इन विभागों में होगी तबादलों की बारिश, शिक्षा और स्वास्थ में लम्बी सूची

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भोपाल। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को तबादलों की बारिश हो सकती है। कई विभागों में रुके तबादलों की सूची जारी होने की पूरी सम्भावना है। एक मई से हटे तबादलों पर प्रतिबंध की अवधि दो दिन में खत्म हो जाएगी। इस बार तबादलों के लिए पूरे 47 दिन का वक्त मिला था। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री भी तबादला सूची में संशोधन कर चुके हैं, जिसके चलते सूची जारी होने में देर हो रही है।

17 जून के बाद तबादलों की समय-सीमा अब और नहीं बढ़ाई जाएगी। यह साफ हो चुका है। लेकिन कई विभागों ने अभी तक तबादला सूची जारी नहीं की है।
जिन प्रमुख विभागों ने इस अवधि में तबादले नहीं किए हैं, उनमें स्कूल शिक्षा, वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), खनिज संसाधन (माइनिंग), परिवहन, सहकारिता, जल संसाधन, उद्यानिकी (हार्टिकल्चर) जैसे विभाग शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य विभागों ने भी अभी आधी-अधूरी सूची ही जारी की है।

स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा तबादले होने हैं, और इसके लिए विभाग ने 16 जून, सोमवार तक का समय तय किया है। इसलिए सबसे बड़ी सूची इसी विभाग से जारी होने की संभावना है।

इसी तरह जनजातीय कार्य विभाग के भी तबादला आदेश जारी होना बाकी हैं। इस विभाग में ट्राइबल टीचर्स के अलावा सहायक संचालक, जिला संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक समेत उच्च पदों पर पदस्थ अफसरों और कर्मचारियों की तबादला सूची तैयार है।

स्वास्थ्य विभाग में भी नर्सिंग ऑफिसरों की एक या दो सूचियाँ जारी होना तय माना जा रहा है। डॉक्टरों, सर्जनों, विशेषज्ञों और फार्मासिस्टों के तबादलों की सूची अब तक जारी नहीं की गई है। केवल उच्च शिक्षा विभाग ने भारी-भरकम तबादला सूची जारी की है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर और आईएएस अफसरों की कोई तबादला सूची जारी नहीं की है। 37 संयुक्त कलेक्टर मार्च 2023 से ही अपर कलेक्टर के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें पदस्थापन नहीं मिल पाई है और वे अभी भी जिलों में संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

इस वर्ष तबादलों के लिए विभागों को कुल 47 दिन का समय मिला है। पहले मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला प्रतिबंध हटाते हुए एक मई से 30 मई तक तबादले करने का अधिकार मंत्रियों और विभागाध्यक्षों को दिया था। इसके बाद मंत्रियों की मांग और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के मद्देनज़र इसे 10 जून तक बढ़ाया गया। पिछली कैबिनेट में इस अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।

मंत्रियों और अफसरों के बीच तालमेल की कमी से सूची अटकी हुई है।

तबादला सूची जारी न होने का मुख्य कारण मंत्रियों और अफसरों के बीच तालमेल की कमी को बताया जा रहा है। कई विभागों में प्रमुख सचिव, आयुक्त और मंत्रियों के बीच तबादला सूची में शामिल नामों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण सूची अटकी हुई है।