ट्रेनों में सिर्फ हलाल मांस ही क्यों परोसा जा रहा ? ये भेदभाव

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दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में केवल हलाल मांस परोसता है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह “अनुचित भेदभाव” पैदा करता है और उन यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है जो अन्य धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं।

24 नवंबर को अपनी कार्यवाही में, एनएचआरसी ने टिप्पणी की कि भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप “मानवाधिकारों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन” का संकेत देते हैं।

एनएचआरसी का यह हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है, जब भाजपा शासित राज्यों में हलाल प्रमाणीकरण को लक्षित करने वाला हिंदुत्व-प्रेरित अभियान तेज़ी से चल रहा है।

“मकतूब मीडिया” की रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल निवासी सुनील अहिरवार द्वारा प्रस्तुत शिकायत में कहा गया है कि ट्रेनों में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसना अन्य धर्मों के यात्रियों के साथ भेदभाव है और पारंपरिक रूप से मांस व्यापार में शामिल हिंदू दलित समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अहिरवार ने तर्क दिया कि मांस प्रसंस्करण की एक ही विधि का पक्ष लेकर, रेलवे प्रभावी रूप से इन समुदायों को समान आर्थिक अवसरों से वंचित कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंदू और सिख यात्री ऐसे खाद्य विकल्पों के बिना रह जाते हैं, जो उनकी धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप हों, जिससे समानता, गैर-भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमा के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

शिकायत में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(जी), 21 और 25 के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।

इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी की एक पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

रेलवे को आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने सरकारी सेवाओं के धर्मनिरपेक्ष दायित्वों पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे को सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के यात्रियों की भोजन संबंधी पसंद का सम्मान करना चाहिए.

एनएचआरसी ने आगे टिप्पणी की कि बिक्री को केवल हलाल मांस तक सीमित करने से इस क्षेत्र से जुड़े हिंदू अनुसूचित जाति समूहों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका “बुरी तरह प्रभावित” हो सकती है. फिलहाल, रेलवे अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि “जब हमने शिकायत की जांच की, तो हमने पाया कि इस्लामी धार्मिक विद्वानों के अनुसार, केवल एक मुस्लिम ही हलाल वध कर सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि एक सरकारी संगठन के रूप में, रेलवे केवल हलाल मांस उत्पादों को बेचकर एक पूरे समुदाय के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक विचारों के आधार पर भोजन बेचना “भेदभावपूर्ण” है और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए ऐसी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।