बिहार इंडस्ट्रियल पैकेज 2025: उद्योग के लिए सरकार देगी मुफ्त जमीन, टैक्स छूट और ब्याज सब्सिडी भी मिलेगा

Bihar Industrial Package 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू कर दिया है।

राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से यह पैकेज लागू किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी पैकेज का लक्ष्य अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है।

नीतीश सरकार का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है।

नीतीश कुमार का लक्ष्य: बिहार में ही रोजगार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इस पैकेज का मकसद है कि बिहार के युवा अपने राज्य में ही रोजगार पाएं और आत्मनिर्भर बनें।

सरकार को उम्मीद है कि इस पैकेज से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और बिहार का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा।

नीतीश कुमार का कहना है कि पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

इस पैकेज के जरिए औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने का दावा किया जा रहा है।

बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-

(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।

(2) नई इकाइयों को स्वीकृत…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 26, 2025

मुफ्त जमीन और टैक्स छूट का बड़ा ऑफर

नए पैकेज के तहत निवेशकों को कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

• 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी।
• 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी।
• फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी।
• 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) दी जाएगी।
• नई औद्योगिक इकाइयों को उनकी परियोजना लागत का 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक होगी।
• 30% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
• निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक हर साल 40 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

औद्योगिक पार्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि सरकार ने राज्य में 32 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का फैसला लिया है।

इसके लिए 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है। अब 14600 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

इसके साथ ही बिहार सरकार ने हाल ही में बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू की है, ताकि औद्योगिक भूमि से जुड़े विवाद जल्दी सुलझ सकें।

सरकार का दावा है कि BIPPP-2025 और अन्य फैसलों के जरिए निवेशक बिना किसी बाधा के उद्योग स्थापित कर पाएंगे।

किसान और पीडीएस दुकानदारों के लिए खुशखबरी

कैबिनेट ने केवल उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि किसानों और पीडीएस दुकानदारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाकर 13,000 से 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

सलाहकारों की कार्य अवधि भी 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है।

बिहार में कुल 7047 किसान सलाहकार हैं, जिन पर सरकार को करीब 67.87 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा।

जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है।

पहले उन्हें 211.40 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, अब इसे 258.40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

पर्यटन और शिक्षा में भी बड़े फैसले

पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी अहम निर्णय लिए थे।

• नालंदा जिले के राजगीर में दो फाइव स्टार होटल और वैशाली में एक फाइव स्टार रिसॉर्ट पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
• सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क घटाकर युवाओं को राहत दी गई है।
  • प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के लिए केवल ₹100 शुल्क।
  • मुख्य परीक्षा पूरी तरह निःशुल्क।
• राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि दोगुनी की गई है – ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000।
• गन्ना उद्योग विभाग के लिए “बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025” को मंजूरी दी गई है।

कुल मिलाकर चुनावी साल में नीतीश सरकार का यह पैकेज बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

अगर निवेशकों को वादे के मुताबिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो आने वाले वर्षों में बिहार का औद्योगिक चेहरा बदल सकता है।

यह कदम न केवल राज्य में निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी पूरा कर सकता है।