मोदी शासन में अल्पसंख्यक आयोग की एक भी रिपोर्ट संसद तक क्यों नहीं पहुंचीं?

मोदी शासन में अल्पसंख्यक आयोग की एक भी रिपोर्ट संसद तक क्यों नहीं पहुंचीं?

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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक जिम्मेदारियों और संस्थागत पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले कई वर्षों से आयोग की कोई भी वार्षिक रिपोर्ट संसद के सामने नहीं रखी गई यह प्रश्न अब गंभीर रूप से उठाया जा रहा है।

कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सरकार संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई, कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की गईं और किन्हें अस्वीकार किया गयाम इन सभी का विवरण भी देना अनिवार्य होता है। लेकिन 2014 के बाद से यह पूरी प्रक्रिया लगभग ठहर गई है, जो एक गंभीर प्रशासनिक और संवैधानिक प्रश्न खड़ा करती है।

सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी पहलें। लेकिन जब संस्थागत जवाबदेही की बात आती है, तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। आयोग की रिपोर्टें, जो अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को उजागर करती हैं, वे सार्वजनिक मंच तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि संसद में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती और सरकार से जवाबदेही भी तय नहीं हो पाती।

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त आंकड़े यह संकेत देते हैं कि पिछले वर्षों में आयोग ने बड़ी संख्या में सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी हैं। लेकिन इन सिफारिशों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें “विचाराधीन” बताकर छोड़ दिया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में सरकार ने इन सुझावों पर कोई ठोस कदम उठाया या नहीं। इस तरह की स्थिति प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

यह समझना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग केवल एक औपचारिक संस्था नहीं है। यह विभिन्न प्रकार की शिकायतों जैसे सामाजिक भेदभाव, हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता और प्रशासनिक पक्षपात पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करता है और संबंधित सरकारों को सिफारिशें भेजता है। लेकिन जब इन सिफारिशों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत ही नहीं होती, तो इन मुद्दों पर व्यापक स्तर पर चर्चा और समाधान की संभावना भी कम हो जाती है।

पूर्व की सरकारों के दौरान भी कभी-कभी रिपोर्टों में देरी होती थी, लेकिन अंततः उन्हें संसद में पेश किया जाता था और उन पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाती थी। वर्तमान दौर में यह पूरी प्रक्रिया ही रुक गई है, जिससे यह धारणा बनती है कि सरकार ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक करने से बचना चाहती है, जो उसके लिए असहज हो सकते हैं।

इसके अलावा आयोग की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार आयोग में महत्वपूर्ण पद खाली रहे हैं, नियुक्तियों में देरी हुई है और इससे उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। जब संस्था ही पूरी तरह सक्रिय और सक्षम नहीं होगी, तो उससे जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान कैसे हो पाएगा—यह भी एक अहम सवाल है।

सरकार का तर्क यह हो सकता है कि रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में समय लगता है। लेकिन लगातार कई वर्षों तक रिपोर्टों का संसद में प्रस्तुत न होना केवल प्रक्रियात्मक देरी नहीं माना जा सकता। यह एक गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है।

यह मुद्दा केवल एक संस्था की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। यदि सरकार अपने “सबका साथ, सबका विकास” जैसे नारों को सार्थक बनाना चाहती है, तो उसे इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए।

लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती उनकी पारदर्शिता और सक्रियता पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या भविष्य में यह प्रक्रिया फिर से शुरू होती है या नहीं।

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