ओडिशा में डाकघर घोटाले का बड़ा खुलासा, 5 हजार खातों से गायब हुए करोड़ों रुपये

मोबाइल नंबर बदलकर केंद्रीय योजनाओं की रकम हड़पने का आरोप

हाल ही में ओडिशा में डाक विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने हजारों ग्रामीण खाता धारकों की चिंता बढ़ा दी है। जयपुर पोस्टल डिवीजन के अंतर्गत करीब 50 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के खातों से मोबाइल नंबर बदलकर चुपचाप रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए डाक विभाग के डिजिटल सिस्टम में छेड़छाड़ की गई। कई खातों के पुराने केवाईसी रिकॉर्ड हटाए गए और उनसे जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए गए, ताकि असली खाताधारकों तक निकासी की जानकारी ही न पहुंच सके।

ग्रामीणों को भनक तक नहीं लगी

बताया जा रहा है कि इस ओडिशा डाकघर घोटाले में जिन खातों को निशाना बनाया गया, उनमें अधिकतर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं। ये वे लोग थे जिन्हें डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई भी जानकारी नहीं थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई वर्षों तक योजनाओं की राशि गायब की जाती रही। सूत्रों के अनुसार मनरेगा समेत लगभग 300 सरकारी योजनाओं की रकम डाकघर खातों में जमा होती थी। लंबे समय तक निष्क्रिय पड़े खातों को चुनकर उनमें हेराफेरी की गई।

सब पोस्टमास्टरों पर गंभीर आरोप

जांच के दौरान नवरंगपुर जिले के कोड़िगांव सब पोस्ट ऑफिस में बड़ा खुलासा हुआ। यहां के सब पोस्टमास्टर पर अपने नाम से करीब 90 खाते खोलने का आरोप लगा है। वहीं झरिगांव पोस्ट ऑफिस में भी लाखों रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। विभागीय जांच में एक कर्मचारी ने रकम हड़पने की बात स्वीकार भी की है।

2021 से चल रहा था पूरा खेल

जानकारी के मुताबिक यह घोटाला कोई नया नहीं है। वर्ष 2021 से ही योजनाबद्ध तरीके से खातों में गड़बड़ी की जा रही थी। बिना सही केवाईसी प्रक्रिया के पैसे निकालने और खातों की जानकारी बदलने जैसे मामले भी सामने आए हैं।

सीबीआई जांच की मांग तेज

पूर्व सांसद Pradeep Majhi समेत कई नेताओं ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। Biju Janata Dal के नेताओं का आरोप है कि इस घोटाले में केवल स्थानीय कर्मचारी ही नहीं बल्कि विभाग के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और लाभार्थियों की रकम वापस नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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