नई दिल्ली। नई दिल्ली। सीएम बीरेन सिंह ने कहा मणिपुर में जो कुछ हुआ, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। बीरेन सिंह ने कहा कांग्रेस ने अपनी बयानबाजी और विपरीत विचारधारा से प्रेरित लोगों का नेतृत्व कर विवाद को भड़काने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से डेढ़ सौ से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। ये लोग अनिश्चितता में स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच यह है कि इनका बहुत कुछ उजड़ चुका है और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।
यह सारा विवाद कांग्रेस की देन
उन्होंने कहा कि यह सारा विवाद कांग्रेस की देन है, जिसके चलते वहां पर हिंसा भड़की और उसने विकराल रूप ले लिया। एन बिरेन सिंह आज दिल्ली में थे। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि यदि राहुल लद्दाख में होते हैं, तो उन्हें वहीं की बातें करनी चाहिए उन्हें वहां जाकर मणिपुर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वह मणिपुर जाकर स्थिति को भड़काने का प्रयास करते हैं, और जब वह मणिपुर के बाहर होते हैं, तब भी वह भड़काने वाली बातें करते हैं।
पीएम मोदी व शाह की वजह से हुई शांति
बिरेन सिंह ने बताया कि वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। मणिपुर के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। बिरेन का कहना था कि पीएम मोदी और अमित शाह की वजह से ही आज सूबे के हालात सामान्य होने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जो कुछ अमित शाह ने कहा उसके बाद लोगों को सच का पता चला और उनका सिस्टम में फिर से विश्वास बहाल हुआ। बीरेन सिंह ने कहा कि वह मणिपुर के बारे में अमित शाह का मार्गदर्शन लेते रहेंगे।
शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की गई। मणिपुर के मसले पर भी इसमें मंथन किया गयाा। दो दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों पर बात की।
इन वजहों से भड़की मणिपुर में हिंसा
मैतेई यूनियन मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया है। इसको लेकर कुकी समुदाय विरोध में आ गया है।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों में गैरकानूनी कब्जा करके नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। इसके बाद वहां हिंसा शुरू हो गई। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। उसके बाद हालात बेलगाम हो गए। तीन माह तक चली हिंसा में डे़ढ़ सौ से अधिक लोगों की जान गई। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और इसी दौरान दो महिलाओं को नग्न करके घुमाने का सामना आया।
