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Central government will conduct caste census-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हो रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी।
वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है।
कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से किया है। जाति जनगणना से हमारा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित न हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी।
मोदी कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिलचर (मेघालय-असम) हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये 166 किमी का और 6 लेन का रहेगा। ये कॉरिडोर नॉर्थईस्ट के लिए अहम रहेगा। इसमें 22 हजार 864 करोड़ लागत आएगी।
पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी। 23 अप्रैल को केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी।
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