केरल दौरे पर PM मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना के तहत एक बड़ा वित्तीय समावेशन कदम उठाते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहले केवल धनी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते थे, लेकिन अब सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं के पास भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे बैंकों से जुड़ सकेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सुविधाएं उन लोगों के लिए सीमित थीं जो पहले से ही आर्थिक रूप से सशक्त थे। लेकिन अब सरकार की इस पहल से रेहड़ी-ठेले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले विक्रेता और छोटे व्यवसायी भी इस फायदे का लाभ उठा सकेंगे।
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इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि केरल में करीब 10,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को अब पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और कारोबार में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन विक्रेताओं को पैसा उधार लेने के लिए महंगे ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था लेकिन अब बैंकों से आसान और सस्ती क्रेडिट सुविधा मिल सकेगी।
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी, जब लाखों स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका खो बैठे थे और उन्हें पुनः अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत थी। शुरुआत में यह योजना छोटे कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करने पर केंद्रित थी, जिससे विक्रेताओं को अपनी खोई हुई आजीविका दोबारा शुरू करने में मदद मिल सके।
बाद में इस योजना को और विस्तारित करने का निर्णय लिया गया और 27 अगस्त 2025 को केबिनेट ने इस योजना को पुनर्गठित कर मार्च 2030 तक इसके लिए लेंडिंग अवधि भी बढ़ा दी है। इसके तहत अब लगभग 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं। योजना का कुल बजट लगभग ₹7,332 करोड़ है।
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नए रूप में इस योजना के तहत सबसे बड़ी खासियत यह है कि योग्य विक्रेताओं को UPI linked RuPay क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यह कार्ड उन विक्रेताओं को तत्काल क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा ताकि वे अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए तुरंत धन का उपयोग कर सकें। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कैश बैक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, जिससे विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और मछुआरे समेत कमजोर वर्गों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अब गारंटी नहीं होने पर भी सरकार खुद विक्रेताओं के लिए गारंटी देने का काम कर रही है, जिससे बैंक उन्हें आसानी से ऋण प्रदान कर सकें।
केरल दौरे पर पीएम मोदी ने क्रेडिट कार्ड के अलावा राज्य में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और तिरुवनंतपुरम को एक राष्ट्रीय स्टार्टअप हब बनाने की पहल का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने तीन अमृत भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इन पहलों से न सिर्फ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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