Budget 2026: मध्य प्रदेश को क्या हासिल हुआ? जानिए!

Budget 2026: मध्य प्रदेश के लिए विकास का नया अध्याय, निवेश और नौकरियों को मिलेगी रफ्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026–27 के आम बजट ने मध्य प्रदेश के लिए संभावनाओं के नए दरवाज़े खोल दिए हैं। यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के साथ-साथ रोजगार, निवेश और आधुनिक ढांचे के विस्तार की स्पष्ट दिशा दिखाता है। अर्थशास्त्री डॉ. जयंतीलाल भंडारी के अनुसार, प्रस्तावित योजनाएं ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जुड़ते हुए एमपी की भौगोलिक और औद्योगिक ताकत को केंद्र में रखती हैं।

टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक पहचान
बजट में टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क और तकनीकी उन्नयन से चंदेरी, महेश्वर और बुरहानपुर जैसे पारंपरिक केंद्रों को नई पहचान मिलेगी। कौशल विकास योजनाओं के जरिए युवाओं को आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा जाएगा, जबकि खादी-हस्तशिल्प से जुड़े ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक बाज़ार तक पहुंच का रास्ता खुलेगा।

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पर्यटन से बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था
राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को ‘वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित करने की योजना है। खजुराहो और भेड़ाघाट जैसे पर्यटन केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ईको-टूरिज्म गतिविधियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी में नई उड़ान
मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए डेटा सेंटर्स के विकास पर खास जोर दिया गया है। टैक्स रियायतों से विदेशी निवेश आकर्षित होगा, जिससे एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में सहयोग से राज्य तकनीकी हब बनने की ओर बढ़ेगा।

फार्मा और उद्योगों को मजबूती
बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से एमपी का फार्मा सेक्टर मजबूत होगा। पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्विकास से उत्पादन क्षमता और निवेश दोनों में इजाफा होगा।

शहर, कृषि और सामाजिक ढांचे पर फोकस
मध्यम शहरों के विकास के लिए विशेष आवंटन, जिला अस्पतालों का उन्नयन और महिला छात्रावासों का निर्माण सामाजिक ढांचे को सशक्त करेगा। कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं से सिंचाई, भंडारण और उत्पादकता बढ़ाने पर काम होगा।

केंद्रीय सहायता से बदलेगी तस्वीर
वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़े केंद्रीय अनुदान और बड़े पूंजीगत व्यय से राज्य की सड़कें, औद्योगिक गलियारे और छोटे उद्योग नई गति पकड़ेंगे। कुल मिलाकर, बजट 2026 मध्य प्रदेश को निवेश, रोजगार और समावेशी विकास की मजबूत पटरी पर लाने का संकेत देता है।