Modi Cabinet Bihar Projects

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बिहार को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात: बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर, भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन डबलिंग

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Modi Cabinet Bihar Projects: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी।

इस बैठक में 7616 करोड़ का निवेश बिहार में करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

राज्य की मांग को ध्यान में रखते हुए बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर में फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली है।

इसके आलावा बिहार समेत झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने के फैसले पर भी मुहर लगी है।

बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर

कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के तहत मोकामा-मुंगेर हाईवे निर्माण को मंजूरी दी।

  • लंबाई: 82.4 किलोमीटर
  • लागत: ₹4447.38 करोड़
  • निर्माण: हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर

यह हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर से गुजरते हुए भागलपुर तक जाएगा।

इस रूट पर पहले से ही कई इंडस्ट्रियल और डिफेंस प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं।

जैसे जमालपुर का लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर का आयुध कारखाना और भागलपुर का सिल्क उद्योग।

नए हाईवे से माल ढुलाई में तेजी आएगी, यात्रा समय में 1.5 घंटे की बचत होगी और कनेक्टिविटी अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनेगी।

भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन डबलिंग

दूसरी परियोजना में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन को डबल किया जाएगा।

  • लंबाई: 177 किलोमीटर
  • लागत: ₹3169 करोड़

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, लाइन डबल होने से भीड़भाड़ कम होगी और परिचालन आसान होगा।

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों, 28.72 लाख लोगों और बांका, गोड्डा और दुमका जैसे जिलों तक पहुंच बढ़ेगी।

इससे झारखंड के देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और पश्चिम बंगाल के तारापीठ शक्तिपीठ जैसे धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

बिहार को फायदा, रोजगार को बढ़ावा

ये दोनों परियोजनाएं न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड और बंगाल के लोगों को भी सीधी सुविधा देंगी।

इंडस्ट्रियल हब और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को गति मिलेगी।

सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से 14.83 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके पर्यावरणीय फायदे भी बड़े हैं।

इस प्रोजेक्ट से 5 करोड़ लीटर तेल की बचत और 24 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी होगी, जो लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

BJP-JDU सरकार इसे बिहार के विकास की बड़ी छलांग मान रही है। जिसका फायदा अगामी चुनाव में मिल सकता है।

कुल मिलाकर, मोदी कैबिनेट का यह फैसला बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निवेश की नई राह खोलने वाला है।

 

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