भोपाल
एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के शहरों से निकलने वाले सीवेज के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा कई घर अब भी सीवेज नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। इस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीनों राज्यों से सीवेज को नदियों, तालाबों और झीलों में पहुंचने से रोकने और उसके उपचार की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
अधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना उपचारित सीवेज को जलस्रोतों या खुले स्थानों में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्यों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण से लेकर उनके पूरी क्षमता से संचालन और उपचारित पानी के दोबारा उपयोग तक की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
You may also like
-
चरित्र शंका को लेकर रीवा के बाजार में जमकर चले लात-घूंसे
-
एमपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड
-
छतरपुर के देवगांव टोल प्लाजा पर रात में संदिग्ध गतिविधियां, वायरल वीडियो की जांच की मांग
-
एमपी में पराली जलाने की घटनाओं में 50% गिरावट, फिर भी देश में दूसरे स्थान पर
-
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की दुर्लभ पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का प्रदर्शन
