भोपाल
एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के शहरों से निकलने वाले सीवेज के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा कई घर अब भी सीवेज नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। इस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीनों राज्यों से सीवेज को नदियों, तालाबों और झीलों में पहुंचने से रोकने और उसके उपचार की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
अधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना उपचारित सीवेज को जलस्रोतों या खुले स्थानों में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्यों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण से लेकर उनके पूरी क्षमता से संचालन और उपचारित पानी के दोबारा उपयोग तक की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
You may also like
-
जबलपुर के बरगी बांध में मछली उत्पादन से होगी लाखों की कमाई, सरकार दे रही केज फार्मिंग पर सब्सिडी
-
जगदलपुर में रेलवे की जमीन पर 530 से ज्यादा अवैध कब्जे, 44 साल पुराना आदेश बेअसर
-
देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी का दबदबा, बठिंडा का AQI 1000 पार
-
सिंहस्थ 2028 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के भोजन की तैयारी, रोज चाहिए 13 हजार टन सब्जी
-
बीएसपी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी, प्रमोशन और ट्रांसफर में राजनीतिक दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई
