गांधी का नाम ही नहीं गांधीवाद भी हटा .. मनरेगा राज्यों की तोड़ेगा कमर !

politicswala Report

Delhi… महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त करने और ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) विधेयक, 2025’ नामक एक नया ग्रामीण रोजगार कानून पेश करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। यह विधेयक सोमवार को जारी लोकसभा की पूरक कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक वेतन-रोजगार की गारंटी प्रदान करना है. अब तक यह अवधि 100 दिन थी.

मीडिया के अनुसार, इस कदम की विपक्ष के नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. उनका आरोप है कि प्रस्तावित कानून मनरेगा के अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करता है, और वित्तीय बोझ राज्यों पर डालता है.

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने “एक्स” पर लिखा, “महात्मा गांधी को हटाना तो सिर्फ ट्रेलर था. असली नुकसान कहीं अधिक गहरा है.” उन्होंने लिखा, “सरकार ने एक अधिकार-आधारित गारंटी कानून की आत्मा को हटा दिया और इसकी जगह एक सशर्त, केंद्र-नियंत्रित योजना ले आई, जो राज्यों और श्रमिकों के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि ‘125 दिन’ तो मुख्य शीर्षक है, पर 60:40 बारीकी है. मनरेगा अकुशल मजदूरी के लिए पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित था. नया विधेयक इसे राज्यों पर 40% बोझ डालकर निचले स्तर पर ले जाता है. राज्यों को अब लगभग ₹50,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे. अकेले केरल को ₹2,000 से 2,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा. यह सुधार नहीं, बल्कि चुपके से लागत को स्थानांतरित करना है. यह नई संघवाद व्यवस्था है: राज्य अधिक भुगतान करते हैं, केंद्र इससे दूर हट जाता है, फिर भी श्रेय लेता है.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया. संसद भवन परिसर में संवाददाताओं के सवालों पर उन्होंने कहा, “जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों, स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं… जिस पर पैसा खर्च होता है. तो इसका क्या फायदा है, यह क्यों किया जा रहा है?”

“महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है. महात्मा गांधी को न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे ऊँचा नेता माना जाता है, इसलिए उनका नाम हटाना, मुझे सच में समझ नहीं आता कि इसका उद्देश्य क्या है? उनकी मंशा क्या है? यहां तक कि जब हम बहस कर रहे होते हैं, तो यह अन्य मुद्दों पर होती है – लोगों के असली मुद्दों पर नहीं. समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, वे खुद ही बाधा डाल रहे हैं,” प्रियंका ने जोड़ा.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि पैनल ने ग्रामीण-रोजगार योजना के तहत कार्य दिवसों और मजदूरी की संख्या बढ़ाने सहित कई सिफारिशें की थीं. उलाका ने ‘पीटीआई वीडियोज’ को बताया, “जब वे (भाजपा) सत्ता में आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गड्ढे खोदने की योजना कहा था… उनका हमेशा से मनरेगा को समाप्त करने का इरादा रहा है.”

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि उन्हें बापू के नाम से क्या दिक्कत है, लेकिन वे इसे खत्म करना चाहते थे, क्योंकि यह कांग्रेस की योजना थी.” “हमने कई सिफारिशें की थीं – दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए… राज्यों का बकाया लंबित है, पश्चिम बंगाल को फंड नहीं मिल रहा है. वे एक विधेयक लाए हैं, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया है?”

वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इस कदम को “महात्मा गांधी का अपमान” बताया. उन्होंने कहा, “लेकिन क्या आपको आश्चर्य है! ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारने वाले व्यक्ति की पूजा की थी. वे महात्मा गांधी का अपमान करना चाहते हैं और उन्हें इतिहास से हटाना चाहते हैं.”

माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने दावा किया, “मनरेगा के पूर्ण बदलाव पर केंद्र सरकार का दिखावा इस चौंकाने वाले तथ्य को छिपाने का एक प्रयास है कि जिस बुनियादी अधिकार-आधारित ढांचे के तहत यह संचालित होता था, उसे समाप्त किया जा रहा है, और केंद्रीय हिस्सेदारी को तेजी से कम किया जा रहा है.” बेबी ने कहा, “जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है, और केंद्र अब आवंटन में कटौती करके विपक्ष शासित राज्यों को दंडित कर सकता है. यह उन तकनीकी हस्तक्षेपों को भी कानून में संहिताबद्ध करेगा, जिनके माध्यम से लाखों लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.”