वक्फ बिल में हो गए 14 बड़े बदलाव, जानिये पूरा सच

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Delhi.. .वक्फ बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गयी है। 19 फ़रवरी को हुए बैठक में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने असहमति जताई है। विपक्ष का आरोप है कि दोनों सदनों में उनकी आपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। राज्यसभा में इसे भाजपा संसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पेश किया।

सत्र के पहले चरण में वक्फ बिल पर रिपोर्ट संसद में पेश हुए थी। विपक्ष ने इसे फर्जी बताते हुए संसद में हंगामा भी किया। वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुए थी। जिसे विपक्ष के सांसदों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। ये असंवैधानिक है। विपक्ष के आपत्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है।

जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्रॉफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे थे। विपक्ष का कोई सांसद मौजूद नहीं था। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला। वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई।