नई किताब … मोदी ने भारत के लोकतंत्र को कैसे तबाह किया

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वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रेम शंकर झा की नई किताब “द डिस्मेंटलिंग ऑफ इंंडियाज डेमोक्रेसी: 1947 टू 2025” आई है। उसके अंश हिंदी में.

उत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानीय सहयोगियों द्वारा समर्थित भाजपा सरकार के मुखिया के रूप में, नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधान मंत्री रहने के दशक भर में, उन्होंने भारत को एक फासीवादी राष्ट्र-राज्य में बदलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगन से काम किया है—एक प्रक्रिया जो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी.

इस रूपांतरण का इतिहास सैकड़ों शिक्षाविदों, पत्रकारों और नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के रक्षकों द्वारा अत्यंत सावधानी से विस्तार में लिखा गया है, जिनमें से कई बिना जमानत के वर्षों से जेल में बंद हैं, लेकिन बिना किसी विशिष्ट अपराध के आरोप लगाए. मोदी ने फासीवाद की यात्रा कैसे पूरी की है, इसका वर्णन नीचे व्यापक रूप से किया गया है:

मोदी ने बहुलवादी, जातीय रूप से विविध लोकतंत्र को विघटित करने की दिशा में पहला कदम उठाया, जिस पर उनके पूर्ववर्ती, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत गर्व था, सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों के भीतर. इस दिशा में उनका पहला कदम प्रतीत में निर्दोष था:

यह हर मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर टीवी कैमरे लगाना था, और पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो) कार्ड को वापस लेना था जो विशेष संवाददाताओं और अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को मंत्रालयों में जाने और अपनी या अपने मेजबानों की पहचान प्रकट किए बिना सिविल सेवकों से बात करने की अनुमति देता था.

पीआईबी कार्ड को भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जानबूझकर बनाया गया था, ताकि एक शिशु लोकतंत्र के भीतर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित किया जा सके, वरिष्ठ पत्रकारों को सरकार के भीतर आगामी नीतिगत निर्णयों पर विभिन्न विचारों की खोज करने की अनुमति देकर, एक समय जब संसद में कांग्रेस के लिए लगभग कोई विरोध नहीं था.

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के मुश्किल से एक पखवाड़े बाद इस स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया. उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान एक और संशोधन, जिसमें अधिकारी को भी रिसेप्शन डेस्क पर आना और अपने आगंतुक को साइन इन करना आवश्यक था, ने सरकार और जनता के बीच सभी संचार को समाप्त कर दिया, सिवाय उनके जिन्हें मोदी चाहते थे.

सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में मोदी का दूसरा कदम अपने विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों, और भाजपा के नामांकित व्यक्तियों के बीच मासिक बैठकों की एक प्रणाली बनाना था, जिसमें पार्टी मंत्रालय की कार्यप्रणाली की ‘निगरानी’ करेगी. इसने सरकार की निर्णय लेने की अधिकांश शक्ति को मंत्रालयों से पार्टी में स्थानांतरित कर दिया.

मोदी का अगला लक्ष्य दृश्य-श्रव्य मीडिया था, जिसे उन्होंने अपने आदेश के हर उपकरण का उपयोग करके वश में किया, चुनिंदा प्रिंट और टीवी चैनलों को विज्ञापनों से वंचित करने से लेकर, उनके प्रमोटरों के खिलाफ कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कभी सिद्ध नहीं होने वाले आरोप तैयार करने तक, जिसके तहत इसने उनके पासपोर्ट और उनकी सभी संपत्ति को ‘संलग्न’ (जब्त) कर दिया जब तक कि मामला चलता रहा. प्रणॉय और राधिका रॉय, भारत के पहले वाणिज्यिक टीवी चैनल एनडीटीवी के संस्थापक, उनके पहले लक्ष्य थे. इसके बावजूद, एनडीटीवी ने नवंबर 2022 तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, लेकिन झुक गया क्योंकि तब तक सभी विज्ञापनदाताओं ने इसे छोड़ दिया था, संभवतः सरकारी दबाव के तहत. आसन्न दिवालिया होने और अपने तकनीकी कर्मचारियों की सैकड़ों नौकरियों के नुकसान का सामना करते हुए, रॉय ने नवंबर 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, और एनडीटीवी को अदानी समूह द्वारा खरीदे जाने की अनुमति दी, जो गुजरात में उनके दिनों से मोदी के मुख्य वित्तीय समर्थक हैं. तब से, एनडीटीवी भी मोदी के उभरते फासीवादी शासन का मुखपत्र बन गया है.

मोदी का तीसरा लक्ष्य न्यायपालिका था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद आकर्षक नियुक्तियों के प्रस्ताव के माध्यम से भ्रष्ट किया. इनमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पी. सत्यशिवम की केरल के राज्यपाल पद की अभूतपूर्व नियुक्ति शामिल थी, जिस पर हमने अध्याय 12 में चर्चा की थी, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर को भारत के लोकपाल, इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्ति तक. सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जिन्हें मोदी ने इसी तरह सेवानिवृत्ति के बाद पदोन्नति और नियुक्तियों के साथ पुरस्कृत किया, वे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और शरद बोबडे, और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा.

मोदी ने तीन अन्य, अधिक कपटपूर्ण और—लंबे समय में—और भी अधिक विनाशकारी कदम भी उठाए, एक जानबूझकर और दो निरंतर परिहार से परिभाषित. लेकिन सभी स्पष्ट रूप से भारत के अनंत रूप से विविध नृजातीय-राष्ट्रीय, संघीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे. पहला यह था कि सत्ता में अपने सभी वर्षों में, मोदी ने कभी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. दूसरा यह था कि उन वर्षों में, मोदी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की भी कभी बैठक नहीं की, राज्य मुख्यमंत्रियों की एक परिषद जो 1989 में कांग्रेस के अपनी प्रभुत्वशाली पार्टी की स्थिति खोने के बाद केंद्रीय और राज्य नीतियों के समन्वय के लिए मुख्य मंच बन गई थी. मोदी के दशक के दौरान, लोगों और उनकी सरकार के बीच, और नीतिगत मुद्दों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संचार सख्ती से एक-तरफा हो गया.

लेकिन भारत की संघीय संरचना पर उनका सबसे कपटपूर्ण हमला योजना आयोग को नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) आयोग से बदलना था. दिखने में, कुछ भी नहीं बदला: नीति आयोग योजना आयोग के समान भवन से काम करना जारी रखा; इसके कोई कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया और कोई नए कर्मचारी नहीं जोड़े गए. इसलिए नाम का बदलाव भारत को ‘हिंदूकरण’ करने के भाजपा के जुनून की एक और, छोटी अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं लगा.

हालांकि, उस धोखे से निर्दोष बदलाव के नीचे, मोदी ने योजना आयोग के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को छीन लिया, और इसे अपने में निहित कर दिया. यह राज्य सरकारों को केंद्रीय योजना अनुदान का वार्षिक आवंटन था. जब तक वे सत्ता में आए, यह योजना आयोग द्वारा जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, और वित्तीय प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर आवंटन के लिए अक्सर संशोधित गाडगिल सूत्र के आधार पर किया जाता था, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिसकी सिफारिश पांच दशक पहले डी.आर. गाडगिल ने की थी, जो तब आयोग के उपाध्यक्ष थे. मोदी ने इस आवंटन को अपना व्यक्तिगत विशेषाधिकार बना दिया, और इन अनुदानों का सिंह का हिस्सा भाजपा शासित राज्य सरकारों पर बरसाना शुरू कर दिया, उन राज्यों की कीमत पर जिनमें भाजपा अपना प्रभाव बढ़ाने में असमर्थ रही थी

(वायर से साभार)