पहलगाम हमले के मृतकों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार देगी 50-50 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के छह लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी। #politicswala report

Pahalgam Terror Attack- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित संतोष जगदाले की बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह कदम उन चर्चाओं के बाद उठाया गया है जिसमें सरकार ने पहले पीड़ित की बेटी को नौकरी देने का उल्लेख किया था; अब मुख्यमंत्री के विशेष प्राधिकरण के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है। पहलगाम हमले के मृतकों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार देगी 50-50 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के छह लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के लोगों के परिजनों को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित संतोष जगदाले की बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

इससे पहले, जम्मू और कश्मीर (जे-के) सरकार ने भी मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी।
जे-के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कोई भी राशि कभी भी प्रियजनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है, लेकिन समर्थन और एकजुटता के प्रतीक के रूप में, जम्मू-कश्मीर सरकार मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा करती है।” सीएमओ ने कहा, “पीड़ितों को उनके घरों तक वापस ले जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।

पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को लोकप्रिय बैसरन मैदान पर हुआ था, जहाँ आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसमें देश भर से 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। हमले पर कार्रवाई करते हुए, भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, द्विपक्षीय संबंधों को कम कर दिया और अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया, क्योंकि उसने इस बेशर्म हमले पर इस्लामाबाद को जवाब दिया।