Politicswala report
लोकसभा में राहुल गांधी के साथ और कब तक चलेगा यह ‘रोका’ और ‘टोका’!
राहुल गांधी के सवालों से किनारा करते दिखी सरकार
राहुल गांधी के सवालों से लोकसभा में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक फिर सियासत गरमा गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहा कहा कि यह समझौता भारत के हितों के खिलाफ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 18% टैरिफ का यह फैसला दबाव में लिया गया है और इससे देश की आर्थिक संप्रभुता प्रभावित हो सकती है।
टैरिफ और डिजिटल नियमों पर भी गांधी ने दागे प्रश्न
राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने टैरिफ मामलों में नरमी दिखाई है और डिजिटल व्यापार के नियमों पर अपना नियंत्रण कम किया है।
उनका दावा है कि डेटा लोक-लाइजेशन जैसे अहम मुद्दों पर समझौता किया गया, जिससे भारतीय नागरिकों का डेटा विदेशी नियंत्रण में जा सकता है। उनके अनुसार, डेटा आज के दौर में सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है।
“उन्होंने भारत को बेंच दिया है” – राहुल गांधी
गांधी ने किसानों और उद्योग की चिंता
कांग्रेस नेता ने किसानों और कपड़ा उद्योग पर संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कृषि व्यवस्था अत्यधिक मशीनीकृत है, जिससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होगी।
साथ ही कपड़ा उद्योग पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए कि क्या यह समझौता भारत की स्वतंत्र नीति को सीमित करेगा?
बराबरी की बातचीत की मांग भी रखी
राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत को बराबरी की स्थिति में खड़ा होना चाहिए।
उनका कहना था कि यदि अमेरिका भारतीय बाजार और डेटा तक पहुंच चाहता है, तो उसे भारत के साथ समान आधार पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता से जोड़ा।
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नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर सरकार का उत्तर
सरकार का पक्ष है कि यह समझौता भारत के लिए नए अवसर और निवेश के रास्ते खोलेगा। वहीं विपक्ष इसे एकतरफा बताते हुए पुनर्विचार की मांग कर रहा है।
आने वाले समय में संसद और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर और चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि व्यापार समझौता अब आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है।
“सरकार ने टैरिफ के मामले में घुटने टेक दिए हैं”- राहुल गांधी
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