मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त का
राशन एक साथ देने का फैसला लिया है।
विभाग का मानना है कि मानसून में परिवहन में दिक्कत हो सकती है।
लेकिन इसके पीछे देश के वर्तमान हालात भी कारण बताये जा रहे हैं।
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Three months ration advance-मध्य प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। सरकार तीन महीने का एडवांस राशन देने जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने का निर्देश दिया है। अब जरूरतमंद परिवारों के लिए तीन महीनों तकगेहूं, चावल और चीनी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सवाल है कि क्या ऐसा पाकिस्तान के साथ संघर्ष के मद्देनजर किया जाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। तीन महीने का राशन एडवांस दे रही सरकार…कहीं PAK- CONNECTION तो नहीं कारण
ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी
ध्यान रहे कि भारतीय सेना ने 6 मई की रात 1.04 बजे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। चार दिन की लड़ाई में पाकिस्तान में भारी तबाही हुई। फिर पाकिस्तान के प्रस्ताव पर 10 मई को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो गया। लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के तीसरे घंटे ही भारत में ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। अगले दिन 11 मई को भी राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन देखे गए। ऐसे में हालात कभी भी बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। उधर, भारतीय सेना ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि यह जारी है।
10 मई को जारी यह आदेश आने वाले मानसून को देखते हुए लिया गया है। मानसून में अनाज का ट्रांसपोर्टेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान के साथ चल रही टेंशन के साथ जोड़ रहे हैं। पहले भी सरकार की ओर से 2-3 महीने का राशन एक साथ मिलता रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम, अनाज का स्टॉक जरूरत से ज्यादा होना। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लॉन्च होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीन महीने का राशन एडवांस देने की बात कही गई है।
21 मई से मिलेगा राशन
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 21 मई से राशन कार्ड धारकों को राशन देना शुरू कर दें। फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर द्वारा कलेक्टर को जारी आदेश में कहा गया है कि मानसून में बाढ़ की संभावना के चलते ट्रांसपोर्टेशन और वितरण में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अनाज की कमी भी हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को उचित समय पर अनाज मिलना सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। पात्र परिवार राशन की दुकान से जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ ले सकते हैं। 31 मई से पहले राशन की दुकान से लोगों को अपना राशन लेने के लिए कहा गया है।
फाइनल स्टेज में है बातचीत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साथ तीन महीने के अनाज राज्यों को देने पर बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है और फैसला कभी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने करीब 59 से 50 लाख टन अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। इनमें करीब 33 से 34 लाख टन चावल जबकि 15 से 16 लाख टन गेहूं की मात्रा होती है। योजना के तहत हर महीने लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं या दोनों मुफ्त में दिया जाता है।
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