बिहार में बिजली फ्री! चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ

Bihar Free Electricity Scheme: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है।

अब राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और जुलाई माह के बिजली बिल में इसका लाभ दिखने लगेगा।

इसका सीधा फायदा 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को होगा।

जिनका मासिक बिजली उपभोग आमतौर पर 125 यूनिट से कम ही होता है।

इससे उन्हें मासिक तौर पर करीब 250 से 400 रुपये तक की बचत होगी।

बिहार पहुंची फ्री बिजली की स्कीम

गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की कि बिहार सरकार शुरू से ही सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

अब इसे और एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिजली को पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है।

X पोस्ट में सीएम नीतीश ने लिखा राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

यह आमजन को राहत देने वाला और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025

बिहार में लगेगा सोलर पावर का जाल

बिहार सरकार ने आने वाले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

इसके तहत उपभोक्ताओं की सहमति लेकर उनके घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

खास बात यह है कि ‘कुटीर ज्योति योजना’ के तहत आने वाले अत्यंत गरीब परिवारों के लिए इन संयंत्रों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को सरकार से सहयोग और सब्सिडी मिलेगी।

नीतीश ने कहा, इस पहल से दोहरी राहत मिलेगी – एक तरफ उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी, दूसरी ओर राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

नीतीश सरकार के 8 चुनावी मास्टरस्ट्रोक

125 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के साथ नीतीश सरकार ने 2025 के चुनावों से पहले आम जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की हैं:

1 – 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का वादा

2025 से 2030 तक सरकार 1 करोड़ नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी।

इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो इस दिशा में ठोस सिफारिशें करेगी।

2 – 8,000 से ज्यादा पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन

विवाह मंडप योजना के तहत 40 अरब से ज्यादा की लागत से गांवों में सामुदायिक मैरिज हॉल बनाए जाएंगे।

इनका संचालन जीविका समूह की दादियों द्वारा किया जाएगा।

3 – महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी

अब केवल बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

बाहरी राज्यों की महिलाओं को सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा।

4 – 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और स्टाइपेंड

योजना का नाम है – मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना।

18-28 आयु वर्ग के युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी।

5 – ‘दीदी की रसोई’ में 40 की थाली अब 20 रुपये में

सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में सब्सिडी वाली थाली अब मात्र 20 रुपये में मिलेगी।

सरकार जीविका समूह को आर्थिक सहायता देगी।

6 – नई AC बस खरीदने पर 20 लाख की सब्सिडी

राज्य में नई AC बसें खरीदने पर सरकार 20 लाख रुपये प्रति बस सब्सिडी देगी।

इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

7 – गुरु-शिष्य परंपरा योजना

लोक कलाओं को बचाने के लिए परंपरागत ट्रेनिंग योजना शुरू की गई है।

इसमें गुरु को 15,000, कलाकार को 7,500, और शिष्य को 3,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

8 – दिव्यांगों के लिए UPSC-BPSC सहायता योजना

दिव्यांग उम्मीदवारों को BPSC/UPSC की तैयारी में आर्थिक सहायता मिलेगी।

प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये।

फ्रीबी कल्चर– बिजली से लेकर रोज़गार तक

125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा को नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

यह योजना प्रत्यक्ष रूप से 1.67 करोड़ परिवारों को प्रभावित करेगी, यानी राज्य की बड़ी वोटर आबादी को राहत देगी।

नीतीश कुमार ने 2020 में चुनाव से पहले भी सात निश्चय योजना के तहत कई लोक-लुभावन वादे किए थे और फिर सत्ता में लौटे थे।

अब 2025 के लिए फिर से सप्तम निश्चय पार्ट-2 और सौर ऊर्जा आधारित राहत केंद्र में है।

बिहार में विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले ‘फ्रीबी कल्चर’ को बढ़ावा दे रही है।

हालांकि, नीतीश सरकार इसे कल्याणकारी नीतियों के तहत जनता का अधिकार बता रही है।

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