भोपाल
मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन और स्कूलों से उनकी दूरी को लेकर चल रहे नियमों पर एक नया और अहम कानूनी पहलू सामने आया है। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में एक ही इमारत में स्कूल और शराब की दुकान संचालित होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को चौंकाने वाली जानकारी दी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आबकारी नियमों में संशोधन के बाद अब प्राइमरी स्कूलों को उस दायरे से बाहर कर दिया गया है, जहां शराब की दुकानें प्रतिबंधित होती हैं।
क्या कहता है साल 2023 का संशोधित आबकारी नियम?
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मध्य प्रदेश आबकारी नियमों में साल 2023 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत शिक्षण संस्थानों की उस सूची से प्राइमरी स्कूलों को हटा दिया गया है, जिनके 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी है। अब इस प्रतिबंध के दायरे में केवल मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और बालिका छात्रावास ही शामिल हैं।
कलेक्टर की रिपोर्ट और याचिकाकर्ता का रुख
मामले की सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विवादित शराब की दुकान प्राइमरी स्कूल से महज 53 मीटर की दूरी पर जरूर स्थित है, लेकिन चूंकि 2023 के संशोधित नियमों में प्राइमरी स्कूलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, इसलिए यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
दूसरी ओर, यह जनहित याचिका अजय पटेल द्वारा दायर की गई है, जिनके वकील सुरेंद्र वर्मा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि शराब की दुकान और स्कूल का एक ही छत के नीचे संचालन आबकारी नियमों की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के पक्ष ने 2023 के इस संशोधन को ही कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है और इसके लिए अदालत से याचिका में संशोधन करने का समय मांगा। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।
2023 में हुए संशोधन से बदले नियम
आबकारी नियमों में संशोधन का यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के माहौल पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर बहस छेड़ता है। पहले के नियमों में बच्चों के स्कूलों के आसपास व्यावसायिक या नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रोक थी, लेकिन 2023 के संशोधन के बाद प्राइमरी स्तर के संस्थानों को इस दायरे से बाहर करना कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।
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