राज्य डेटा गवर्नेंस समिति का गठन,मुख्य सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष
शासकीय डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान और गोपनीयता संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
भोपाल
शासकीय विभागों के बीच डेटा के सुरक्षित, एकीकृत एवं प्रभावी आदान-प्रदान तथा नागरिकों की डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य डेटा गवर्नेंस समिति (State Data Governance Committee) का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) के प्रबंध संचालक सदस्य-संयोजक होंगे। समिति में नगरीय विकास एवं आवास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वित्त, गृह तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।
समिति राज्य के विभिन्न विभागों में डेटा साझाकरण की नीतियों में एकरूपता, डेटा मानकीकरण, साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता संरक्षण की निगरानी करेगी। साथ ही विभागों के बीच डेटा आदान-प्रदान संबंधी समस्याओं का निराकरण, डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रभावी क्रियान्वयन तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देगी।
You may also like
-
चक्रवात ‘अर्नब’ का कहर, खेतों में बिछी धान की फसल; सड़ने का बढ़ा खतरा
-
दुर्ग में लगेंगी 600 नई लाइटें, शहर की सड़कें होंगी रोशन
-
देश और प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
-
उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर में आधी रात तकनीकी जांच, मूर्ति की गहराई मापने पहुंची टीम
-
शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएरू मुख्य सचिव विकासशील