रायपुर
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और प्रस्तावित बजट की समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित प्रस्तावों एवं उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर एवं संचालक समीधा सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हलबी, गोंडी और भतरी जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें, द्विभाषी शब्दकोश तथा शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ, सहभागिता और राज्य भाषा में सहज संक्रमण को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया।
बैठक में बस्तर क्षेत्र के लिए जिलावार एवं कक्षावार विवरण तथा बस्तर जिले में पायलट पहल से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। स्वास्थ्य, पोषण और रोग उन्मूलन मिशन कुपोषण प्रभावित पीवीटीजी क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित क्रेच के संचालन तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल डिजीज के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना से जनजातीय समुदायों को उन्नत निदान, उपचार और क्षमता निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय एवं संस्थागत स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई। आजीविका, कृषि, जल संसाधन और जनजातीय संस्कृति क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि एवं जल संसाधन विकास के अंतर्गत मिलेट्स, दलहन, देशी धान, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण संरचनाओं तथा एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण व विपणन को मजबूत करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
इसके साथ ही लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, शिल्प क्लस्टर, इको-टूरिज्म, जनजातीय प्रतिभा खोज, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण तथा पवित्र स्थलों व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। अबूझमाड़ (बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र) सहित पीवीटीजी के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को कार्य योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों तथा चरणबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव मती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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