दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल-सिसोदिया ने ईडी केस रद्द करने की रखी मांग, 12 नवंबर तक टली सुनवाई

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़े दिल्ली शराब नीति (एक्साइज पॉलिसी) मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

दोनों नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय कर दी।

केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक ‘प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन’ यानी सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी।

उनका कहना था कि ईडी ने बिना मंजूरी के चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी ले लिया।

रेबेका जॉन ने कहा, ईडी पहले कह रही थी कि सीबीआई की अनुमति में ईडी की कार्रवाई भी शामिल है।

लेकिन, दो साल बाद 14 फरवरी 2025 को उन्होंने नई अनुमति रिकॉर्ड पर रखी।

इससे उनका मूल आधार नहीं बदलता। मौजूदा स्थिति में यह मंजूरी इस अदालत के सामने नहीं है।

इस पर ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ‘मंजूरी ली गई थी’ और उसे ट्रायल कोर्ट में पेश भी किया गया।

राजू ने दावा किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से अनुमति ली गई और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई।

चार्जशीट और कोर्ट का रुख

• जुलाई 2024 में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर की।
• 9 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
• इसके खिलाफ केजरीवाल ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की।
• उनका तर्क था कि आरोपों के समय वे ‘पब्लिक सर्वेंट’ थे, इसलिए सरकारी अनुमति जरूरी थी।
• हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
• 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है। यह नियम सीबीआई और राज्य पुलिस पर भी लागू होगा।
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी ने एलजी से मंजूरी ली।

शराब नीति केस: गिरफ्तारी से बेल तक

1 – अरविंद केजरीवाल – गिरफ्तार: 21 मार्च 2024 | रिहाई: 177 दिन बाद

2 – संजय सिंह – गिरफ्तार: 4 अक्टूबर 2023 | रिहाई: 181 दिन बाद

3 – मनीष सिसोदिया – गिरफ्तार: 26 फरवरी 2023 | रिहाई: 510 दिन बाद

4 – के. कविता – गिरफ्तार: 15 मार्च 2024 | रिहाई: 150 दिन बाद

दिल्ली शराब नीति केस टाइमलाइन

• नवंबर 2021 – केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की।
• जुलाई 2022 – एलजी वीके सक्सेना ने नीति में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सीबीआई जांच की सिफारिश की।
• अगस्त 2022 – सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए।
• सितंबर 2022 – दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली।
• अक्टूबर 2023 – मार्च 2024 – ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 9 समन भेजे।
• 21 मार्च 2024 – दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
• 10 मई 2024 – सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी।
• 2 जून 2024 – केजरीवाल ने सरेंडर किया।
• 20 जून 2024 – राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
• 25 जून 2024 – हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई, उसी रात सीबीआई ने जेल में पूछताछ की।
• 26 जून 2024 – सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और 3 दिन की हिरासत में लिया।
• 12 जुलाई 2024 – सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अंतरिम जमानत दी, लेकिन सीबीआई केस में वे जेल में रहे।
• 9 अगस्त 2024 – मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
• 27 अगस्त 2024 – के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
• 2 सितंबर 2024 – विजय नायर को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
• 5 सितंबर 2024 – सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
• 13 सितंबर 2024 – सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी।

बहरहाल, हाईकोर्ट में मौजूदा बहस सिर्फ शराब नीति घोटाले की जांच पर नहीं है।

बल्कि इस बुनियादी कानूनी सवाल पर है कि क्या ईडी ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ उचित ‘सरकारी अनुमति’ के बिना केस दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल कर दी।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी और तब यह तय हो पाएगा कि यह केस आगे बढ़ेगा या खत्म होगा।