अच्छे दिन तो आये नहीं, क्या होगा अगला नारा !

साल 2019 के चुनावों के पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ के चार राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनावों के नतीजे कई क्षेत्रीय पार्टियों को यह संकेत देंगे कि वे राहुल गांधी से कितनी निकटता अथवा दूरी बनाकर चलें. पिछले छह वर्षों में भाजपा की शानदार चुनावी सफलताओं की वजहें उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अब भलीभांति समझ ली गयी हैं और उन्होंने उसका अच्छी तरह आकलन भी कर लिया है. साफ है कि उनकी रणनीतियां भी वैसी ही करवटें  लेंगी. उत्तर प्रदेश में नजर आया मायावती और अखिलेश यादव का अप्रत्याशित गठजोड़ एक ऐसे ही आकलन का परिणाम है.

वर्ष 2009 में भाजपा ने ‘फ्रैंक सिमोस-टैग’ तथा ‘यूटोपिया’ नामक दो एजेंसियों की सेवाएं लीं, जिन्होंने ‘मजबूत नेता, निर्णायक सरकार’ के नारे द्वारा एलके आडवाणी को एक सशक्त नेता के रूप में आगे करते हुए मनमोहन सिंह को एक अनिर्णायक नेता बताया, जो वह बिल्कुल नहीं थे.

तब कांग्रेस ने ‘जे वाॅल्टर थॉमसन’ से काम लिया था. उसने ‘आम आदमी’ का नारा दिया, जिसे बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपना लिया. कभी-कभी एक अभियान का प्रमुख कथ्य जीत नहीं भी दिला पाता है. वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ‘ग्रे वर्ल्डवाइड’ एजेंसी द्वारा गढ़ा ‘इंडिया शाइनिंग’ के नारे ने एक ऐसी हार दिला दी, जिसकी आशा किसी ने भी नहीं की थी और जिसकी पूरी वजहें भी आज तक कोई नहीं समझ सका.

मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का चुनावी अभियान सकारात्मक तो नहीं होगा. मेरा मतलब यह है कि सत्तापक्ष अथवा विपक्ष से ‘अच्छे दिन’ जैसा दूसरा नारा आने की उम्मीद नहीं है. हमारी अर्थव्यवस्था किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंच पायी है और मैं नहीं समझता कि नागरिकों के रूप में हमारा जीवन 2014 की स्थिति से किसी स्पष्टतः भिन्न अवस्था में है. कुछ दिनों पूर्व मैं एक भाजपा नेता से बातें कर रहा था. मुझे यह बताया गया कि अयोध्या मुद्दे को एक बार फिर प्रमुखता दी जायेगी. अभी तो भाजपा इसे नहीं छू रही है, पर बहुत शीघ्र यह स्थिति परिवर्तित हो चुकी होगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है और संभव है, उसका फैसला जल्द ही आ जाये. कुछ ही दिनों पूर्व कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी एवं कुछ अन्य व्यक्तियों की अर्जियां खारिज कर दीं, जो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे. कोर्ट ने किसी समझौते के विचार को भी खारिज करते हुए यह बुद्धिमानीभरी टिप्पणी की कि ‘एक भू-विवाद में बीच का कोई रास्ता किस तरह निकाला जा सकता है?’