आंध्र प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान, CM नायडू ने किया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का वादा

Waqf Properties Protection: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में राज्य में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय किया है और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री नायडू ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों और बजटीय आवंटन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा की कि 2025-26 के बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ AIMPLB का प्रदर्शन

वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इससे पहले, 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर और 26 मार्च को पटना में भी इस बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए थे।

पटना में हुए प्रदर्शन को राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था, जहां खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे थे।

GO 43 और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी आदेश 43 (GO 43) को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यह विवाद अनावश्यक रूप से खड़ा किया गया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई।

नायडू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही, नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में वृद्धि करने की भी घोषणा की, जिसके तहत अब इमामों को 10 हजार रुपये और मौजानों को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।

YSRCP ने लगाया ‘दोहरा रवैया’ का आरोप

YSR कांग्रेस पार्टी के नेता शेख आसिफ ने चंद्रबाबू नायडू पर “दोहरा खेल” खेलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, जबकि राज्य में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। यह मुसलमानों के प्रति एक “दोहरा दृष्टिकोण” दर्शाता है।

वहीं, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी और चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को कभी माफ न करने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि ये नेता भाजपा को शरीयत पर हमला करने की इजाजत दे रहे हैं।

आंध्र प्रदेश और बिहार की राजनीति में असर

चंद्रबाबू नायडू ने 9 मार्च 2024 को भाजपा के साथ गठबंधन किया था, जिसके तहत भाजपा को आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 6 और 175 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें दी गई थीं। इसके बाद से ही आंध्र प्रदेश के मुस्लिम समुदायों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू कर दिया, जिसमें समुदाय के मतदाताओं को आगामी चुनावों में टीडीपी को वोट न देने की चेतावनी दी गई।

उनका मानना है कि भाजपा देश में धर्म के नाम पर विभाजन कर रही है और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रही है। इसी तरह, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार है और आंध्र प्रदेश में भी NDA खेमे के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। दोनों नेताओं की पार्टियों के समर्थन से ही केंद्र सरकार का बहुमत बना हुआ है। अगर ये दोनों दल NDA से अलग हो जाते हैं, तो केंद्र की भाजपा सरकार अल्पमत में आ सकती है।

वर्तमान में NDA के पास 292 सांसद हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 272 जरूरी हैं। जेडीयू के पास 12 और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, यानी कुल 28। अगर ये दोनों NDA से अलग हो जाते हैं, तो भाजपा को बहुमत के लिए 8 सांसदों की कमी हो जाएगी।

तमिलनाडु में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव

27 मार्च को तमिलनाडु की DMK सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ नीतियां ला रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संशोधन में कहा गया है कि दो गैर-मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे, जिससे मुसलमानों को डर है कि यह सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है।