IRCTC Hotel Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित IRCTC होटल घोटाले में अपना फैसला 23 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरोपी हैं।
कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया। अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
जानें क्या है IRCTC होटल घोटाला
CBI के अनुसार, यह घोटाला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे।
रेलवे के अधीन दो BNR होटल (एक रांची में और दूसरा पुरी) को IRCTC के माध्यम से निजी कंपनियों को लीज पर देने का फैसला हुआ।
इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई और टेंडर को कोचर बंधुओं की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया।
CBI का आरोप और जांच
CBI ने 17 जुलाई 2017 को इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी।
इसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
आरोप है कि होटल की लीज के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई।
यह जमीन पहले सरला गुप्ता की कंपनी के नाम थी, जिसे बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।
इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाए जाने की योजना थी।
तेजस्वी की बढ़ सकती हैं मुशकिलें
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अगर दोषी ठहराए जाते हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है।
फिलहाल वे 2019 से जमानत पर हैं। इस केस में पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे चुकी है।
यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है।
बिहार में आरजेडी की साख, तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता और अगामी विधानसभा चुनाव पर इस केस के फैसले का सीधा असर पड़ सकता है।
बहरहाल, अब सबकी नजरें 23 जुलाई को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो लालू परिवार और RJD का आने वाला भविष्य तय करेगी।
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