NDA CM Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा और एनडीए शासित 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की।
रविवार को हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेतृत्व के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर समन्वय बनाना था।
हालांकि, इस बैठक में हाल ही में विवादों में आए नेताओं की बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया।
ऑपरेशन सिंदूर पर फालतू बयानबाजी से बचें
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सभी नेताओं को संयम बरतना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना या बयान देना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह विषय देश की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा हो।
प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयानों से जुड़ी मानी जा रही है।
गौरतलब है कि 11 मई को विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर यह कह दिया था कि वह “आतंकियों की बहन” हैं।
यह बयान न केवल भारी विवाद में घिरा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे शर्मनाक करार देते हुए मंत्री की माफी को अस्वीकार कर दिया।
वर्तमान में इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है।
इसी प्रकार, हरियाणा से भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 24 मई को कहा था कि “जो महिलाएं अपना सुहाग खो बैठीं, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए।”
उनके इस बयान की चारों ओर निंदा हुई और उन्हें बाद में सफाई देकर माफी मांगनी पड़ी।
इन बयानों से नाराज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम से साफ कहा कि गैर-जरूरी बयानबाजी से केंद्र सरकार की छवि और सेना के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है।
ऑपरेशन सिंदूर: आत्मनिर्भर भारत की मिसाल
बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक, सामरिक रणनीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचायक है।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहल्गाम आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की हत्या के जवाब में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी।
इसके बाद पाकिस्तान ने 10 मई तक ड्रोन हमले और सीमा पर गोलाबारी की, लेकिन भारत ने दृढ़ता से न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि 10 मई को सीजफायर के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को कठघरे में खड़ा किया।
पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा गया है।
इन 7 सांसदीय डेलीगेशन में 8 पूर्व राजनयिक भी शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 20 मई को सांसदों को इस डिप्लोमेसी मिशन पर ब्रीफिंग दी थी।
जाति जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पारित
बैठक में दूसरा बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना रहा।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सरकार के समावेशी विकास मॉडल का एक अहम कदम बताया।
उन्होंने कहा कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना भाजपा और एनडीए सरकारों की प्राथमिकता है।
जेपी नड्डा ने बैठक के बाद बताया कि जातिगत जनगणना पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि उसका उद्देश्य है कि जो वर्ग अब तक उपेक्षित और वंचित रहा है, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी।
इसे मूल जनगणना के साथ जोड़कर सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इसके नतीजे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं।
मोदी 3.0, योग दिवस और आपातकाल की याद
जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक में आने वाले महीनों में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसमें प्रमुख कार्यक्रम ये रहेंगे:
- मोदी सरकार 3.0 के एक साल पूरे होने का उत्सव
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल
- 1975 में लगी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ – जिसे भाजपा “लोकतंत्र बचाओ सप्ताह” के रूप में मनाने की योजना बना रही है।
बहरहाल, इस बैठक में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वो थी प्रधानमंत्री की NDA नेताओं को नसीहत।
आए दिन नेताओं के अजीबो-गरीब बयान से पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है, जिसे लेकर पीएम काफी सख्त नजर आए।
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