मोहन कैबिनेट की बैठक में GIS के साथ कर्ज और भुगतान रहेगा बड़ा मुद्दा

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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खासतौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारने की रणनीति पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रियों को निर्देश देंगे कि वे विभाग प्रमुखों के साथ मिलकर इन प्रस्तावों की नियमित समीक्षा करें और निवेशकों से लगातार संपर्क में रहें। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में बजट सत्र से लेकर नई घोषणाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

बजट सत्र और नई घोषणाओं पर मंथन

बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री खुद करीब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पहले ही संकेत दे चुके हैं। अब इस बजट की प्राथमिकताओं और नई घोषणाओं पर कैबिनेट में विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है, जिसकी अनुमानित राशि करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपये हो सकती है। द्वितीय अनुपूरक बजट में सड़क, बिजली, अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा सरकार की ब्याज देनदारी के लिए भी बड़ी राशि शामिल की जा सकती है।

नई लोक परिवहन नीति पर विचार

बैठक में नई लोक परिवहन नीति पर भी चर्चा संभावित है, जिससे राज्य में परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाया जा सके। किसानों को दूध खरीदी पर प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट में जनजातीय देवलोक के जीर्णोद्धार और उसके विस्तार से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन होगा। वहीं, नगर एवं ग्राम निवेश की धारा 66 में संशोधन पर भी विचार होगा, जिससे विशेष क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की बाधाएं दूर की जा सकें और विकास को गति मिल सके।

विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि सभी मंत्रियों और विभागों की पूरी तैयारी रहे, ताकि सदन में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब समय पर और सटीक तरीके से दिया जा सके। कैबिनेट बैठक में राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने और पहले से स्थापित उद्योगों को सहयोग देने के लिए नए उपायों पर भी विचार किया जाएगा।