Delhi Budget 2025: पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये का बजट, साफ पानी और यमुना की सफाई के लिए 9 हजार करोड़

Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है और पहली बार दिल्ली के लिए बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपये रखा गया। इस बार के बजट में दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण, झुग्गी बस्तियों के विकास और अटल कैंटीन जैसी योजनाओं को प्रमुखता दी है।

दिल्ली बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, इसके जरिए ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।

साथ ही मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपये सरकार देगी। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना महिलाओं को अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

स्वास्थ्य के लिए 2,144 करोड़ रुपये का बजट

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के अंतर्गत नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई है। इसके तहत दिल्ली में पात्र लोगों को 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, इसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। इसके अलावा 10-12 अस्पतालों को सही करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजट की राशि का उपयोग सरकारी अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल उपकरणों की खरीद और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देने के लिए किया जाएगा। हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा लक्ष्य है। अब कागजों पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, हर पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये

दिल्ली सरकार 10वीं पास करने वाले 1200 बच्चों मुफ्त लैपटॉप देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन लागू करेगी। परीक्षाओं के लिए छात्रों को गाइड किया जाएगा। 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी और सभी भाषाओं को सिखाया जाएगा, इसके लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान  किया गया है।

साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम के तहत बच्चों को योग और मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछली सरकारों में स्कूलों में आउट डेटेड कम्प्यूटर थे, पर हमने CBSE के मानदंडों पर नई कम्प्यूटर लैब के लिए 50 करोड़ का फंड रखा है और स्मार्ट क्लासेस के लिए 100 करोड़ का फंड है।

शुद्ध पेयजल और यमुना की सफाई

बजट में यमुना नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने नदी को साफ करने और उसके किनारों पर हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हर नागरिक को साफ पानी और सफाई उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो पुरानी सरकारों से तिगुना है। इससे नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यमुना में गिरने वाले नालों को टैप करके, सीवेज को ट्रीट किया जाएगा, इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार के लिए 40 करोड़ की मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। नजफगढ़ ड्रेन के लिए अकेले 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं 200 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए केंद्र सरकार से भी 2 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है।

दूसरी ओर वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 50, रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 50 और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ की राशि रखी गई है। 3 करोड़ की आबादी को साफ पानी देने के लिए टैंकरों को अब जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा और इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे जिससे पता चलेगा कितना पानी भेजा गया और कितना लगा। हम पानी की पानी की चोरी और लीकेज को रोकेंगे। 50 करोड़ का फंड उन इलाकों के लिए है, जहां पानी की कमी है और पानी की बर्बादी बंद करने के लिए 150 करोड़ रुपये का आंवटन किया है।

मजबूत बुनियादी ढांचा, तेज विकास की रफ्तार

28 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में होगा व्यापक सुधार। यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। दिल्ली-एनसीआर के बीच बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार का लक्ष्य है कि सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और सुगम बनाया जाए। इस बजट का उपयोग नई बसों की खरीद, मेट्रो विस्तार और सड़कों के सुधार में किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिल्ली के ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नई मेट्रो लाइनों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने की भी योजना बनाई है।

झुग्गी बस्तियों का विकास के लिए 696 करोड़

दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जेजे कॉलोनी (झुग्गी बस्तियों का विकास) के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने लिए शीश महल बनवाया, उसमें लाखों रुपये का टॉयलेट सीट लगवाया।

लेकिन, हमारी सरकार झुग्गियों का विकास करेगी और हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनाएंगे। इस राशि का उपयोग झुग्गी क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का हर नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। झुग्गी बस्तियों के विकास से वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

गरीबों के लिए 100 अटल कैंटीन की स्थापना

राज्य सरकार ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में गरीबों के लिए 100 अटल कैंटीन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इन कैंटीनों में लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि अटल कैंटीन गरीब और जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगी।

दिल्ली बजट 2025 में ये भी रहा खास –

• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित
• 2025-26 के दौरान छोटे उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित
• शहरी गरीबों के लिए योजना में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
• विधायक निधि में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान
• न्यू एरा ऑफ आंत्रप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपये का बजट
• व्यापारियों के लिए ट्रेडर वेल्फेयर बोर्ड की स्थापना
• नई औद्योगिक नीति के साथ नई वेयरहाउस पॉलिसी
• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का भी ऐलान

बजट पर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई पर केंद्रित है। इसमें महिलाओं, स्वास्थ्य, परिवहन, झुग्गी बस्तियों और सस्ते भोजन जैसी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। हम दिल्ली को एक विकसित और समृद्ध शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने लोकलुभावन घोषणाएं की हैं, पिछले वर्षों में घोषित योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

दिल्ली सरकार के पिछले 10 बजट

1. वित्तीय वर्ष 2015-16: 41,129 करोड़ रुपये
2. वित्तीय वर्ष 2016-17: 46,600 करोड़ रुपये
3. वित्तीय वर्ष 2017-18: 48,000 करोड़ रुपये
4. वित्तीय वर्ष 2018-19: 53,000 करोड़ रुपये
5. वित्तीय वर्ष 2019-20: 60,000 करोड़ रुपये
6. वित्तीय वर्ष 2020-21: 65,000 करोड़ रुपये
7. वित्तीय वर्ष 2021-22: 69,000 करोड़ रुपये
8. वित्तीय वर्ष 2022-23: 75,800 करोड़ रुपये
9. वित्तीय वर्ष 2023-24: 78,800 करोड़ रुपये
10. वित्तीय वर्ष 2024-25: 76000 करोड़ रुपये