Ordnance Factory Holidays Cancelled

Ordnance Factory Holidays Cancelled

जबलपुर-चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी में अधिकारी-कर्मचारियों को 2 दिन ही मिलेगा अवकाश

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Ordnance Factory Holidays Cancelled: देश की रक्षा तैयारियों को देखते हुए मध्यप्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित आयुध निर्माणियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के अधीन आने वाले म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL) ने यह बड़ा निर्णय लिया है।

इसके तहत इन फैक्ट्रियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।

केवल किसी बहुत इमरजेंसी के हालात में में अधिकतम दो दिन की छुट्टी देने की अनुमति रहेगी।

देश की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाइयों में से एक

जबलपुर स्थित आयुध निर्माणी खमरिया (Ordnance Factory Khamaria) देश की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाइयों में से एक है।

यहां से जल, थल और वायु सेना के लिए महत्वपूर्ण गोला-बारूद और सैन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है।

इस फैक्ट्री में वर्तमान में लगभग 4,500 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जबलपुर में केवल खमरिया ही नहीं, बल्कि व्हीकल फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, जीआईएफ, सीओडी डिपो और 506 वर्कशॉप जैसे रक्षा प्रतिष्ठान भी हैं।

इन सभी पर बढ़ी सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में रक्षा उत्पादन से जुड़े सभी संस्थानों की जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी।

इसी प्रकार चंद्रपुर स्थित फैक्ट्री भी सेना को गोला-बारूद की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है।

दोनों फैक्ट्रियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्पादन कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए।

इतिहास में पहली बार देखा ‘मुश्किल दौर’

फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान समय मुश्किल दौर’ है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।

रक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन लक्ष्य काफी बढ़ा दिए गए हैं।

ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि कर्मचारी पूरी तरह कार्य में समर्पित रहें।

कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा आदेश इतिहास में पहली बार देखा गया है।

हालांकि, अधिकांश कर्मचारी इसे देशहित में लिया गया कदम मान रहे हैं।

कर्मचारी संगठन के नेता अरनब दास गुप्ता ने बताया कि अचानक जारी हुए इस आदेश ने सभी को चौंका दिया है।

इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार और रक्षा संस्थान किसी भी संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं, और देश की सैन्य तैयारी को हर हाल में मजबूत बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं।

 

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