नितीश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला- महिला, युवा सहित कर्मचारी भी मालामाल

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Nitish cabinet’s historic decision-मंगलवार का दिन बिहार की जनता के लिए दोनों हाथों से तोहफे समेटने का रहा।

राज्य मंत्रिमंडल ने जहाँ ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

वहीँ राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है।

नितीश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला- महिला, युवा सहित कर्मचारी भी मालामाल

“मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में होगी।

ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

ये सात नए मेडिकल कॉलेज बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्थापित किये जाएंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न खेलों से जुड़े श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर वेतनमान और

पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

नीतीश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला- महिला, युवा सहित कर्मचारी भी मालामाल

सरकार ने युवाओं, महिलाओं, वृद्धों के साथ-साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में कई अन्य फैसले लिए हैं।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के सम्बंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जानकारी दी।

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में दस

हजार रूपये की राशि दी जा रही है।

इसके बाद इन महिलाओं के रोजगार का आकलन करने के बाद उन्हें दो लाख रूपये तक की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कुल 3233 नए पद

श्री चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में जमा-दो तक के

नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी गई है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में भी पद

श्री चौधरी ने कहा कि इसी तरह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नए प्रशाखा यथा

सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कर कुल 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। उधर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर

राज्य से उद्भूत सर्वोच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबुल फैसलों को राजभाषा में अनुवाद करने के लिए “सुवास सेल” में कुल 15 पदों

का सृजन किया गया है। राज्य के 12 जिलों में स्थापित किये जा रहे कार्यालयों के लिए सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कुल 12 नए पदों के सृजन

के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।

इस ब्यूरो के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 88 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।

गृह रक्षकों को 1,121 रूपये दैनिक भत्ता

बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है।

अबतक गृह रक्षकों को कर्तव्य भत्ता व प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 774 रूपये दिए जाते थे।

जिसे बढ़ाकर अब 1,121 रूपये कर दिया गया है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुश्रवण और लाभुकों को तकनिकी सहायता

प्रदान करने के लिए संविदा नियुक्त ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक,

प्रखंड लेखापाल और लेखा सहायकों के मूल मानदेय में भी भारी वृद्धि की गई है।