डेटा सेंटर हब बनेगा MP: स्पेन-दुबई से लौटने के बाद CM मोहन ने ली कैबिनेट बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

MP Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दुबई और स्पेन की यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शामिल हुए।

मध्य प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक की शुरुआत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने 13 से 19 जुलाई तक की विदेश यात्रा के अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश को कुल 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

जिससे लगभग 14,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

वहीं, बैठक में मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

हालांकि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस विषय पर मीडिया को विस्तृत जानकारी नहीं दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ ही अहम निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/QbjmOMszss

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 22, 2025

एमपी बनेगा डेटा-सक्षम राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान आधुनिक डेटा सेंटर्स का निरीक्षण किया है।

साथ ही यह अनुभव लिया कि किस तरह से डेटा इकोनॉमी, नीति निर्धारण और शोध को सशक्त बना सकती है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश में अब विश्वसनीय डेटा सेंटर्स विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि डेटा एक्सचेंज और सुरक्षा से जुड़े इस सिस्टम में शोधकर्ता, नीति-निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

यह कदम राज्य को एक डेटा-सक्षम और सुरक्षित इकाई के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगा।

कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
—

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पेन यात्रा के दौरान लीडिंग डाटा सेंटर कूलिंग टेक्नोलॉजी कंपनी Submer की विजिट कर मध्यप्रदेश में भी एक विश्वसनीय डाटा सेंटर बनाने के संबंध में निर्णय लिया है। आज कैबिनेट बैठक में इसके बारे में… pic.twitter.com/6bVxFouYmy

— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 22, 2025

गांधी सागर जल विद्युत गृह होगा अपग्रेड

कैबिनेट बैठक में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा गांधी सागर जल विद्युत गृह के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई है।

यह प्लांट 40 साल पुराना है और इसकी 115 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को उन्नत किया जाएगा।

इस परियोजना पर 464 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 30% सरकार का अंशदान होगा जबकि शेष राशि लोन के जरिए जुटाई जाएगी।

राणा प्रताप सागर डेम, राजस्थान द्वारा संचालित 75 मेगावाट के संयंत्र के साथ यह संयंत्र मिलकर क्षेत्र की बिजली जरूरतों को और अधिक प्रभावी रूप से पूरा करेगा।

वहीं, मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अगर किसी को बिजली दरों को लेकर चिंता है तो वे “पीएम सोलर सूर्यघर योजना” के तहत सोलर एनर्जी को अपनाएं।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सस्ती और स्वच्छ बिजली प्राप्त की जा सकती है।

उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली को बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं। यह योजना आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत कदम है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions https://t.co/pmj4Cn0t7G

— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 22, 2025

उज्जैन व्यापार मेले में ऑटो सेक्टर को राहत

कैबिनेट ने उज्जैन में प्रस्तावित व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 50% छूट देने का निर्णय लिया है।

इससे मेले में भाग लेने वाले छोटे और मझोले उद्योगों को राहत मिलेगी और अधिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह सुविधा पहले से ही ग्वालियर में लागू है।

कैबिनेट बैठक में उज्जैन की महाकाल सवारी की चर्चा भी हुई, जो इस बार “लोक नृत्य” थीम पर आधारित थी।

गुजरात के आदिवासी नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया।

प्रशासन द्वारा भीड़ नियंत्रण और आयोजन की सराहना की गई।

पचमढ़ी को मिला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा

राज्य सरकार ने पचमढ़ी को “बायोस्फीयर रिजर्व” घोषित किया है।

इससे इस क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी और पारिस्थितिकी संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है।

पर्यटकों के लिए इन क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाएगा जिससे स्थानीय रोजगार को भी गति मिलेगी।

स्पेन की कृषि तकनीक को अपनाएगा एमपी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट में खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई।

उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने बोनी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

नकली खाद की आपूर्ति पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि स्पेन यात्रा के दौरान उन्होंने वहां की अत्याधुनिक उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि तकनीकों का अवलोकन किया।

अब प्रदेश से किसानों के अध्ययन दल स्पेन भेजे जाएंगे ताकि वे इन तकनीकों को समझकर प्रदेश में लागू कर सकें।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हरित ऊर्जा और प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिसे देखते हुए सरकार अब इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी।