प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा आए कांग्रेस MLA, केवलारी विधायक ने की मार्शल से बहस

MP Budget Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जहां कांग्रेस विधायक प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं केवलारी विधायक ने गेहूं की बालियां लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19206 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट को पेश किया।

19206 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश

11 मार्च मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल खत्म होने के बाद पत्रों को पटल पर रखा गया और याचिकाओं को पढ़ा माना गया। इसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपये के दूसरे अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा।

आज ही सरकार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। इसमें साल 2024-25 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद, राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय से लेकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सूत्रों की मानें तो GDP 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 लाख 63 हजार करोड़ रुपए था।

प्लास्टिक के सांप और गेहूं की सूखी बालियां

कांग्रेस के विधायक प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा आए और गांधी प्रतिमा के सामने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार नौकरियों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है। लाखों पद खाली हैं फिर भी युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे रही है। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा- कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है। क्योंकि कांग्रेस में कई आस्तीन के सांप हो गए हैं।

दूसरी तरफ केवलारी विधायक ने सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण फसल खराब होने का मुद्दा ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। रजनीश सिंह ने गेहूं की सूखी बालियां लेकर प्रदर्शन किया। वे बालियों के साथ ही सदन के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन रोके जाने पर उन्होंने मार्शल ने बहस कर ली। रजनीश सिंह ने कहा कि किसानों को पानी नहीं मिला है जबकि संजय सरोवर में पर्याप्त पानी है। मांग-धरना, आंदोलन के बावजूद पर्याप्त बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों की पूरी फसल खराब हो गई है। इस पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जांच कराने का ऐलान किया है।

सरकार बर्खास्त हो – राजनीतिक हो-हल्ला ठीक नहीं

उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार में गैर अनुभवी लोगों को बैठा रखा है। बजट सत्र में पूरे साल के फंड वितरण की बात होती है, लेकिन साल का तो छोड़िए, ये दिनों का भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इस सरकार को तो फायनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। इनको सिर्फ जनता पर कर्ज लादना है, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा सिर्फ राजनीतिक हो-हल्ला मचाना ठीक नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान है, अगर संबंधित विधायक कुछ कहना चाहते हैं तो टेबल पर बैठें और बताएं कि किन पॉइंट्स पर लाइट कम मिल रही है। मैं समीक्षा करूंगा, अगर अधिकारियों की गलती होगी तो उन पर कार्रवाई करूंगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल

खेलों को लेकर सवाल पर सीएम का जवाब- विधायक कंचन तन्वे, सोहनलाल बाल्मिक और प्रदीप लारिया ने खेलों को लेकर सवाल किया, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। पंचायत-नगरीय क्षेत्रों में आयोजित खेल गतिविधियों में समन्वय किया जाएगा, इसके आधार पर एक साथ खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। साथ ही स्टेडियम रखरखाव को लेकर बजट की व्यवस्था कराई जा रही है।

विधायक जयवर्धन सिंह – विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के स्कूलों में 70 हजार शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विधायक अभिभाषण से हटकर वक्तव्य दे रहे हैं।

विधायक उमा देवी खटीक – विधायक उमा देवी खटीक ने पूछा कि सरकार 2018 में की गई घोषणाओं को कब तक पूरा कर पाएगी? इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभागीय मापदंडों के पूरा नहीं हो पाने के कारण पटेरा और कुंडलपुर में शासकीय महाविद्यालय को ले जाने में कठिनाई है, इससे मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है।

विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर – विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में गांवों में सड़क नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं होने के कारण किसानों को हाट बाजार और मंडी जाने में दिक्कत होती है। इसके जवाब में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि सड़कों के निर्माण का कार्य राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता। हाईटेक मंडी के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। वहीं सड़क का काम विभाग के अधीन नहीं होने से यह काम नहीं हो सकता।

विधायक कमलेश्वर डोडियार – विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सैलाना और बाजना विकासखंड में अलग-अलग योजनाओं के कामों में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यदि विधायक को लगता है कि मैंने गलत जानकारी दी है तो वह मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन के लिए स्वतंत्र हैं।

विधायक सेना महेश पटेल – विधायक सेना महेश पटेल ने पेसा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल किया और कहा कि अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन में पैसा कानून लागू करने के लिए कितनी ग्राम सभाओं का गठन हो चुका है? ऐसे विषय बताए जाएं, जिनमें ग्राम सभा फैसला नहीं कर सकती है। इसके जवाब में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा- अलीराजपुर में 537, झाबुआ में 771, धार में 1329, बड़वानी में 683 और खरगोन में 713 ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। पेसा नियम के अनुसार ही ग्राम सभाओं का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है।