सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश, शराब नीति और शीशमहल के साथ अन्य 14 मामले भी

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दिल्ली।  दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने  मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। एल जी वीके सक्सेना ने कहा दिल्ली की पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोककर रखा था। इसे सदन में नहीं रखा गया था। ऐसा कर के उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिस में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया।

अब शीशमहल विवाद, कथित शराब घोटाले की जानकारी सभी को है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सीएजी का काम सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देना नहीं होता है, इसका काम ऑडिट का है और ये हर विभाग का होता है।

जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है उसे जानने की उत्सुकता हर किसी के पास है। आखिर सीएजी में वो कौन सी 14 रिपोर्ट हैं।  इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं-

रिपोर्ट नंबर 1– 31 मार्च, 2021 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली के वित्त मंत्रालय को 9 अगस्त, 2023 को भेज दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 2- प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ़ व्हिकुलर एयर पॉलुशन  को लेकर भी 31 मार्च, 2021 की रिपोर्ट है। इसे तब की आप सरकार को 9 अगस्त, 2023 को सौंप दिया गया था।

रिपोर्ट नंबर 3– राजस्व, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को तैयार हुई थी, वहीं तब की सरकार को 9 अगस्त, 2023 को भेज दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 4– वित्तीय अकाउंट्स को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट 2021-22 के लिए तैयार हुई थी, इसे सरकार को 9 अगस्त, 2023 को भेज दिया गया था।

रिपोर्ट नंबर 5– विनियोग खातों को भी लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट 2021-22 के लिए दी गई थी, सरकार के पास ये 9 अगस्त, 2023 के लिए चली गई थी।

रिपोर्ट नंबर 6– देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 और 2020-21 के लिए दी गई थी। यह 9 अगस्त, 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 7– 31 मार्च, 2022 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हुई थी, ये 2 अगस्त 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 8- 2022-23 के वित्तीय अकाउंट्स को लेकर भी रिपोर्ट तैयार हुई थी, ये 21 फरवरी, 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 9– 2022-23 के जो विनियोग खाते थे, उनको लेकर रिपोर्ट तैयार हुई थी, वो 21 फरवरी, 2024 को सरकार को सौंपी गई।

रिपोर्ट नंबर 10– दिल्ली में शराब की सप्लाई को लेकर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 और 2021-22 की तैयार हुई थी, इसे 8 मार्च, 2023 को सरकार को सौंपा गया था।

रिपोर्ट नंबर 11– 31 मार्च 2023 को तक स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई थी, इसे 11 जुलाई, 2024 को सौंप दिया गया था।

रिपोर्ट नंबर 12– सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च 2023 तक ऑडिट रिपोर्ट दी गई थी, 24 सितंबर, 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी।

रिपोर्ट नंबर 13– दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 तक के लिए दी गई थी। इसे 10 दिसंबर, 2024 को सरकार को सौंप दिया गया था।

रिपोर्ट नंबर 14– राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू के लिए 31 मार्च, 2022 तक के लिए ऑडिट रिपोर्ट दी गई, इसे सरकार को 10 दिसंबर, 2024 को दिया गया।

इन सारी रिपोर्ट के सदन में पेश होना का समय आप की सरकार के दौरान ही था लेकिन इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं किया गया। इस बार का बीजेपी का चुनाव का मुद्दा यही रहा।  उन्होंने चुनाव के दौरान ही वादा कर दिया था कि सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसे आप के भ्रष्टाचार से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाया गया था।