MP Budget 2025: 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट, युवाओं-महिलाओं और किसानों को मिली ये सौगातें

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार 12 मार्च को तीसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट जीरो वेस्ट पर बेस्ड है और मोहन सरकार का फोकस युवा, महिला, गरीब और किसान पर है और सभी वर्गों को इस बजट से लाभ मिलेगा। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है।

विकसित MP सरकार का लक्ष्य

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सबसे पहले सुबह घर पर पूजा की फिर मध्यप्रदेश कैबिनेट में बजट को मंजूरी देने के बाद इसे राज्यपाल के पास ले जाया गया, इसके बाद बजट को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। कविता के साथ अपने बजट भाषण की शुरुआत करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मोहन सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश है, यानी जनता का जीवन खुशहाल हो और महिलाओं का आत्मगौरव मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो लक्ष्य रखा है, उस पर आधारित बजट है, जो एमपी को विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर वन बनाएगा। 2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि की गई है। पिछली बार लगभग साढ़े 3 लाख करोड़ का बजट दिया था, इस बार करीब 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट है। बजट में राजकोषीय घाटा 78 हजार 902 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है, यह 2025-26 में 618 करोड़ रुपये ज्यादा रहने का अनुमान है। वहीं केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना में 11 हजार करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है।

महिलाओं के लिए बजट में ये रहा खास – 

• लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
• लाड़ली बहनाें को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपये का बजट।
• आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट।
• आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ रुपये का बजट।
• आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना।
• मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26 हजार 797 करोड़ रुपये का बजट।

किसानों के लिए बजट में ये रहा खास – 

• कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ रुपये का प्रावधान, पिछले साल से यह 13409 करोड़ रुपये ज्यादा है।
• किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• सीएम किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
• खेती में रिसर्च के लिए कृषि विवि जबलपुर और कृषि विवि ग्वालियर को 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
• किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19 हजार 208 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 183 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन ।
• सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं, इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

 युवाओं के लिए बजट में ये रहा खास – 

• 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे।
• 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
• एमबीबीएस की 400 सीटें भी बढ़ाई गई।
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
• डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट।
• आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
• 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत ।
• 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोलने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट।
• पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हुए हैं।

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में ये रहा खास – 

• पीएम श्री योजना के लिए 430 करोड़ रुपये का बजट।
• सीएम राइज योजना के लिए 3 हजार 68 करोड़ रुपये का बजट।
• साइकिल प्रदाय योजना के लिए 215 करोड़ रुपये का बजट।
• निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ रुपये का बजट।
• स्कूलों के रख-रखाव के लिए 228 करोड़ रुपये का बजट।
• 2 हजार 983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के लिए 14 ट्रेड्स की शुरुआत।

सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज

• 1 लाख किलोमीटर सड़कें, 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान ।
• मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• इस साल 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य।
• अगले 5 साल में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है।
• 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।

हवाई सफर होगा और आसान

मध्य प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, इसके तहत एमपी के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के के बीच आवागमन जल्दी और सुगम हो सकेगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ और उज्जैन में रन-वे का विकास हो रहा है। दतिया रन-वे को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है, वहीं शिवपुरी को भी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रीवा एयरपोर्ट प्रदेश का छठवां कमर्शियल एयरपोर्ट बनाया गया है, ग्वालियर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन रन-वे को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किए जाने का कार्यवाही की जा रही है।

MP बजट 2025 इन योजनाओं को मिला पैसा

• गृह विभाग को 12876 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, ये बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपये ज्यादा है।
• जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट प्रावधान।
• पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार 86 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
• नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।

MP बजट 2025 में यह भी रहा खास

• बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास और बनेंगे।
• धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा, जिसके तहत 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा, इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे, इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा, इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• आगामी 5 साल में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
• गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
• धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
• राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
• प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3 हजार 917 करोड़ रुपये के हितलाभ दिए गए हैं।
• जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं।

बजट को लेकर पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव – भारत के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश को मिलाने का प्रयास किया है।

कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट – यह गरीब, किसान, महिला और युवाओं का बजट होगा।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा – सरकार कोई नया कर नहीं लगाएगी।

राज्य मंत्री कृष्णा गौर –  बजट 2025 में महिलाओं के लिए कई प्रावधान आएंगे।

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा – हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश और देश के अंंदर गरीब कल्याण और नौजवानों को रोजगार देने का काम दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार और मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार – ये सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है। बीजेपी सरकार कर्ज का बजट ला रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं है। किसान आर्थिक रूप से संपन्न कैसे होगा? सरकार कर्ज में डूबी है। प्रति व्यक्ति 50 हजार का कर्ज है। सरकार बताए कि प्रदेश आत्मनिर्बर कब होगा? मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने बजट कहां से बढ़ाया…आय से बढ़ाया कि कर्ज से बढ़ाया?

टिमरनी से कांग्रेस विधायक की मार्शल से बहस

बजट सत्र शुरु होने से पहले टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर गेहूं की फसल का गट्‌ठा लेकर विधानसभा पहुंचे थे और सदन के भीतर जाना चाह रहे थे, इसे लेकर उनकी मार्शल से बहस हो गई। उन्होंने कहा- चुनावों में घोषणा की गई थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करेंगे पर ये नहीं दे रहे हैं, किसान खाद और डीएपी के लिए परेशान हो रहा है।