1.63 लाख महिलाओं को इस बार नहीं मिलेंगे 1250 रुपए

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भोपाल। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत इस बार 1 लाख 63 हजार महिलाओं को 1250 रुपए की किस्त नहीं दी जाएगी। इन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिसके कारण महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन्हें योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब जनवरी 2025 में केवल 1.26 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

20वीं किस्त की तैयारी पूरी
इस योजना के तहत 20वीं किस्त 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित दो कार्यक्रमों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले, 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।

सरकार ने लिया 5000 करोड़ का कर्ज
किस्त राशि के लिए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिसका भुगतान 1 जनवरी 2025 को कर दिया गया।

पात्र महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट
इस योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, जबकि उम्र और अन्य पात्रता शर्तों के कारण महिलाओं के नाम लगातार घटते जा रहे हैं। जब यह योजना शुरू हुई थी, तब 1.31 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया था। आपत्तियों के आधार पर 2.18 लाख नाम काटे गए और यह संख्या घटकर 1.29 करोड़ रह गई। अब यह संख्या घटकर 1.26 करोड़ से अधिक रह गई है।

पात्रता खत्म होने के कारण हटाए जा रहे नाम:

उम्र सीमा पूरी होना: योजना के लिए पात्र महिलाओं की अधिकतम उम्र 60 वर्ष है।
मृत्यु के मामले: जिन लाभार्थी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनके नाम हर माह सूची से हटा दिए जाते हैं।
स्वैच्छिक परित्याग: जो महिलाएं योजना का लाभ छोड़ने के लिए लिखित में जानकारी देती हैं, उनके नाम भी सूची से हटा दिए जाते हैं।

कैसे हुई योजना की शुरुआत?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना का विचार साझा किया था। उन्होंने कहा था कि एक रात विचार आया कि बहनों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस योजना को “बहनों की जिंदगी बचाने का महा अभियान” बताया गया।

मुख्य बातें:

• योजना 28 जनवरी 2023 को लागू की गई।
• पहले 1000 रुपए की किस्त दी गई, जिसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया।
• 25 मार्च 2023 से आवेदन शुरू हुए और 10 जून 2023 को पहली किस्त जारी हुई।

5 साल में 61,890.84 करोड़ खर्च का अनुमान

महिला बाल विकास विभाग ने इस योजना के लिए 2023-24 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 5 साल में योजना पर 61,890.84 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 12 जनवरी 2025 को 20वीं किस्त जारी की जाएगी।