कुछ ही मिनटों में निपट गया 21 वर्ष पुराना विवाद

-यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच बनी कई मामलों पर सहमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से चल रहा 21 वर्ष पुराना संपत्ति विवाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद मिनटों में निपटा दिया।

लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से साथ भेंट के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 वर्ष से लम्बित मामले को उठाया। इसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों ने दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने सारे विवाद को निपटा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखनऊ के दो दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड महोत्सव का समापन भी करेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच में 21 वर्ष से जो मामले लंबित पड़े थे, उन पर अब सहमति बनी है। हमारे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा।

इसमें से जो भी जमीन उत्तर प्रदेश के काम की है, वह उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी। बाकी की जमीन हम ले लेंगे। अब उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच 21 वर्ष से चला आ रहा सारा विवाद खत्म हो गया है।

उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के बीच में अब संपत्ति का बंटवारा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज का पुनर्निर्माण तथा किच्छा के बैराज का निर्माण भी कराएगी।

उत्तर प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अन्य कुछ मुद्दों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश ने 15 दिन का समय मांगा है।

पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों को लेकर सहमति बनी है। 15 दिन में दोनों राज्य के अधिकारियों की बैठक होगी। तब सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश की जरूरत की संपत्ति उसे दे दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत-नेपाल सीमा के चम्पावत जिले में वनवसा बैराज पुराना और जीर्ण हो चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका फिर से निर्माण कराएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपये देगा।

दोनों राज्यों के बीच में आवास विभाग की संपत्तियों और देनदारियों का आधा-आधा बंटवारा होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में समझौते के तहत अलकनंदा होटल और किच्छा बस अड्डा उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश वन विभाग का 90 करोड़ भुगतान करेगा। सारे विवादों को लेकर चल रहे केस दोनों राज्य न्यायालय से वापस लेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को लखनऊ में भाजपा के राज्य  मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है, हमारे सारे शैक्षणिक दस्तावेज उत्तर प्रदेश के ही हैं।

उन्होंने पत्रकारों से बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाकर हमारी बातों को माना है। 21 वर्ष से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद था। इन दिनों उन पर लगातार बात चल रही थी।

आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में सभी मामलों का निस्तारण हो गया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का है, जो बना रहेगा।

पुष्कर सिंह धामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तराखंड में सरकार तथा संगठन के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं है। वहां पर तो सरकार वही है, सिर्फ चेहरा बदला है।

गौरतलब है कि 2000 में जबसे उत्तराखंड अलग राज्य बना है, तभी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इन 21 वर्ष में ऐसा संयोग भी न के बराबर रहा कि केन्द्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पार्टी की सरकार रही हो।

यह संयोग भाजपा के पास है और पिछले कुछ वर्ष से है तो अब विधानसभा चुनाव के समय में इस विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू की गई। जिससे कि भाजपा उत्तराखंड में यह संदेश दे सके कि उसकी सरकारें होने से एक बड़ा फायदा हुआ।