सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar Women Reservation: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई अहम घोषणाएं की हैं।

राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

जिनमें महिला आरक्षण, बिहार युवा आयोग का गठन और दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं।

इन फैसलों को आगामी चुनाव से पहले सामाजिक समूहों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है।

अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।

पहले यह लाभ दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

यह आरक्षण राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों की सीधी नियुक्तियों पर लागू होगा।

यह फैसला राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और सरकारी सेवा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को बराबरी का अवसर मिलेगा और समाज में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

बिहार युवा आयोग का गठन की घोषणा

राज्य सरकार ने पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की है।

इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और शिक्षा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस आयोग के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा।

आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

यह आयोग सरकार को युवाओं से संबंधित नीतियों पर सलाह देगा, विभागों के साथ समन्वय करेगा और नशा विरोधी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा।

साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि निजी क्षेत्र में बिहार के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

नीतीश सरकार का यह कदम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस वादे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने सरकार बनने पर युवा आयोग के गठन की बात कही थी।

नीतीश ने तेजस्वी से पहले ही यह फैसला लेकर युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025

दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी नई योजना शुरू की है, जिसका नाम ‘दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ है।

इस योजना का लाभ सामान्य, पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा।

अगर वे UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हालांकि, लाभार्थी को यह साबित करना होगा कि उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है।

यह पहल दिव्यांगजनों को सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने के लिए की गई है।

किसानों के लिए भी कई योजनाएं

कैबिनेट बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए:

• मिलेट्स योजना: साल 2025-26 के खरीफ मौसम में मोटा अनाज उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए 46.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• डीजल अनुदान योजना: मानसून कमजोर पड़ने की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी दी जाएगी।
• गेहूं बीज योजना: रबी सीजन में अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• चना प्रोत्साहन योजना: चने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 30.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

ये योजनाएं राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी।

बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी

बिहार सरकार ने ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025’ को भी मंजूरी दे दी है।

इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को सस्ती, सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करना है।

सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए बढ़ी सहायता राशि

शिक्षा विभाग के तहत, सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाया गया है।

यह सहायता खाद्य (पोषाहार) और स्कूल खर्च के लिए दी जाती है, जिसमें अब 2025-26 से बढ़ोतरी लागू होगी।