‘मेक इन इंडिया’ नहीं ‘असेंबल्ड इन इंडिया’: राहुल बोले- मैन्युफैक्चरिंग नीचे, बेरोजगारी ऊपर, मोदी सिर्फ नारे दे रहे

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “मेक इन इंडिया” योजना को लेकर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने इसे ‘असेंबल्ड इन इंडिया’ करार देते हुए दावा किया कि पिछले दस सालों में देश की मैन्युफैक्चरिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।

शनिवार को राहुल गांधी ने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले दो युवाओं शिवम और सैफ से मुलाकात की।

इस बातचीत का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया।

इसमें वे दोनों युवाओं से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की असेंबलिंग और भारत में उनके निर्माण को लेकर सवाल-जवाब करते नजर आए।

मोदी जी समाधान निकालने में नहीं, नारे लगाने में माहिर

राहुल ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा- मेक इन इंडिया स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा किया गया था।

लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है।

2014 से देश में मैन्युफैक्चरिंग 14% घटी है और चीन से इम्पोर्ट दोगुना हुआ है।

मोदी जी ने समाधान नहीं, नारे लगाने की कला में महारत हासिल की है।

हकीकत यह है कि भारत में निर्माण नहीं, असेंबलिंग हो रही है। हम इम्पोर्ट करते हैं और चीन को फायदा पहुंचाते हैं।

“Make in India” promised a factory boom. So why is manufacturing at record lows, youth unemployment at record highs, and why have imports from China more than doubled?

Modi ji has mastered the art of slogans, not solutions. Since 2014, manufacturing has fallen to 14% of our… pic.twitter.com/HsL9PBUYpx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 21, 2025

PLI स्कीम सरकार ने चुपचाप वापस ले ली

वीडियो में राहुल शिवम और सैफ से पूछते हैं कि मोबाइल में कौन-कौन से पार्ट भारत में बनते हैं।

जवाब में दोनों कहते हैं— लगभग सारा सामान चाइनीज है।

राहुल उनकी वर्कशॉप में जाकर खुद काम को नजदीक से समझते नजर आते हैं।

वहीं, राहुल गांधी ने देश की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी PLI (Production Linked Incentive) स्कीम को भी चुपचाप बंद कर दिया गया।

PM मोदी ने देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर सरेंडर कर दिया है।

हमें एक ठोस, स्वदेशी और रोजगार-उन्मुख मॉडल की जरूरत है।